जैतापूर अणुभट्टीसाठी अयोग्यच!

भारत सरकारच्या अणुऊर्जा खात्याने १९७२ साली चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने भूभ्रंशांपासून ५ किमीपर्यंतच्या क्षेत्रात अणुभट्टी बांधता येणार नाही

मुंबई : भारत सरकारच्या अणुऊर्जा खात्याने १९७२ साली चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने भूभ्रंशांपासून ५ किमीपर्यंतच्या क्षेत्रात अणुभट्टी बांधता येणार नाही असे नमूद केले असून, याच अहवालाचा दाखला देत भारतीय पर्यावरण चळवळीने जैतापूरचे स्थळ अणुभट्टीसाठी अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे.
पर्यावरणाच्या जनजागृतीसाठी भारतीय पर्यावरण चळवळीने श्रृखंलात्मक कार्यक्रम हाती घेतला असून, मुंबईत पंधरवड्याने पर्यावरणाबाबत चळवळीचे कार्यक्रम होत आहेत. विशेषत: जैतापूर येथेही याबाबत जनजागृती होत असून, अणुऊर्जा खात्याच्या स्थान निवड समितीचे काही अहवाल माडबनचे डॉ. बी.जे. वाघधरे आणि प्रेमानंद तिवरकर यांना अथक प्रयत्नांती प्राप्त झाले आहेत. या अहवालातून अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे जेथे अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार आहेत तेथे माडबनच्या सड्याखाली भूभ्रंश (भूकवचातील भेग, तडा, फट) आहेत. प्रकल्पाच्या स्थळापासून ५ किमी अंतराच्या आत आणखी २ भूभ्रंश आहेत. शिवाय १०, १५, २४ आणि २५ किमी अंतराहूनही भूभ्रंश जात आहेत. प्रकल्पाच्या नजीकच्या क्षेत्रात याशिवाय अनेक सक्रिय भूभ्रंश आहेत.
चतुर्वेदी समितीच्या अहवालातील ‘अणुभट्ट्यांच्या बांधकामाचा पाया घालणे’ आणि त्यासंबंधीचे ‘भूरचनाशास्त्र’ या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, सुमारे २० ते ३० मीटर उंचीचा माडबनचा सडा (पठार) जांभा दगडाने बनलेला आहे. भट्ट्यांचे वजनदार आणि जोखमीचे बांधकाम पेलण्याची ताकद या सड्यामध्ये नाही. म्हणून तो पूर्णपणे काढून टाकावा.
महत्त्वाचे म्हणजे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पबाधितांकडून जमीन देण्यास गेलेला नकार हाच एकमेव अडथळा असल्याचे सरकारतर्फे भासविले जाते. मात्र या प्रकल्पाच्या अतिनिषिद्ध, प्रतिबंधित क्षेत्र आणि व्यवस्थापन क्षेत्राबाबत कोकणातील जनतेला माहिती देण्यात आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय येथील अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे सुमारे १०० किमी त्रिज्येच्या वर्तुळातील क्षेत्र कायमचे निर्मनुष्य करावे लागेल.
सिंधुदुर्ग जिल्हा पूर्णपणे तर रत्नागिरी, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या मोठ्या भागांचा यात समावेश होईल. परिणामी, याबाबत राज्य आणि केंद्राने आताच गांभीर्याने विचार करावा; आणि स्थानिकांना न्याय द्यावा, असे पर्यावरणतज्ज्ञ अ‍ॅड. गिरिश राऊत यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)