शेतकऱ्यांचे जललेखा आॅडिट

पाटबंधारे विभागाने तयार केलेल्या जललेखाचे शेतकऱ्यांनी नुकतेच आॅडिट केले आहे.

आविष्कार देसाई,

अलिबाग- पाटबंधारे विभागाने तयार केलेल्या जललेखाचे शेतकऱ्यांनी नुकतेच आॅडिट केले आहे. त्यामुळे आंबा खोरे लाभ क्षेत्राचे खरे वास्तव समोर आले आहे. रिलायन्सच्या औष्णिक प्रकल्पाला कागदावर मंजूर केलेले २०० दलघली (दशलक्ष घनलीटर) पाणी तो प्रकल्प रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी केली आहे. आंबा खोऱ्याची नेमकी स्थिती काय आहे. याचा अहवाल येत्या एक महिन्यात सादर करण्याचे लघु पाटबंधारे विभागाने मान्य केल्याने गेल्या ४५ वर्षांपासूनची मागणी श्रमिक मुक्ती दलाच्या रेट्यामुळे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे.
अलिबाग आणि पेण तालुक्यामध्ये २४ एप्रिल १९६९ रोजी आंबा खोरे प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. सरकराने दोन कोटी ८५ लाख रुपये या प्रकल्पासाठी मंजूर केले होते. त्यानंतर उजवा आणि डावा तीर कालव्यास २ जुलै १९७६ रोजी मान्यता दिली होती. या प्रकल्पामुळे अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील २८ गावांतील चार हजार ६६६ हेक्टर शेतीचे क्षेत्र सुजलाम सुफलाम होणार होेते. मात्र गेली ४५ वर्षे उलटूनही हक्काचे पाणी शेतकऱ्यांना अद्याप दिलेले नाही. आंबा खोऱ्यामध्ये २७३ दलघमी (दशलक्ष घनमीटर)पाणीसाठा आहे. त्यातील २७२ दलघमी पाणी बिगर सिंचनासाठी वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी फक्त १८९ दलघमी पाण्याचा वापर होत आहे. त्यातील ८३ दलघमी पाणी शिल्लक आहे. रिलायन्सच्या औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी २०० दलघली दररोज पाण्याचे वाटप कागदावर केले आहे. त्याचप्रमाणे पटनी पॉवर ४० दलघली, टाटा पॉवरसाठी ३० दलघली पाण्याचे वाटप केलेले आहे. या पाण्याचा वापर गेली ४५ वर्षे केला गेला नसल्याने कोट्यवधी लीटर पाणी रोजचे समुद्राला जाऊन मिळत आहे. हे सर्व चित्र असताना लघू पाटबंधारे विभागाकडे पाणी शिल्लक नसल्याची ओरड सातत्याने केली जात आहे.
आंबा खोऱ्याचे पाणी शेतीला मिळावे, यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाने २००७ पासून पाठपुरावा केला. पाटबंधारे विभागाने तयार केलेल्या जललेखाचे आॅडिट नुकतेच करण्यात आले. त्यामध्ये धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. रिलायन्स कंपनीचा प्रकल्प रद्द झाला आहे. त्यामुळे त्यांना कागदावर मंजूर केलेले २०० दलघली पाणी शेतीला मिळणे शक्य आहे.