जपानी पंतप्रधानांच्या रोड शो नंतर बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास, पण मराठा समाजाच्या रोड शो नंतर फेकले उपसमितीचे घोंगडे - उद्धव ठाकरे

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

ठळक मुद्देअहमदाबादच्या रस्त्यांवर यशस्वी रोड शो केल्यावर दुस-याच दिवशी जपानच्या सहकार्याने बुलेट ट्रेनच्या कोनशिलेचे अनावरण झाले. मोदी यांच्या स्वप्नातील बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ४० हजार कोटींचा खुर्दा उडविला आहे.

मुंबई, दि. 16 -  मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. जपानच्या पंतप्रधानांच्या रोड शोनंतर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास होतो, पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अनेक आणि प्रचंड रोड शोनंतर त्या समाजाच्या मागण्यांसाठी एका उपसमितीचे घोंगडे फेकले जाते. या घोंगडयाखाली काय दडलंय ते याक्षणी कुणीच सांगू शकणार नाही असे उद्धव यांनी लेखात म्हटले आहे. 

अहमदाबादच्या रस्त्यांवर यशस्वी रोड शो केल्यावर दुस-याच दिवशी जपानच्या सहकार्याने बुलेट ट्रेनच्या कोनशिलेचे अनावरण झाले. रोड शोचे हे असे फायदे असले तरी महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ समाजाने लाखो-लाखोंचे रोड शो, मोर्चे, आंदोलने करूनही त्यांच्या हाती अद्यापि काहीच पडलेले दिसत नाही. मोदी यांच्या स्वप्नातील बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ४० हजार कोटींचा खुर्दा उडविला आहे, पण मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमून वेळकाढू धोरणाचा काँग्रेजी मार्ग स्वीकारला आहे अशा शब्दात टीका करण्यात आली आहे. 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 
- मराठा समाजाची अडचण प्रामाणिक आहे व वैभवाचे बुलंद बुरूज कोसळताना दिसत आहेत. याची कारणे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय विषमतेत आहेत. तागडीवाल्यांच्या राज्यात देशासाठी तलवार चालविणा-यांवर माती खाण्याची वेळ आली असेल तर याचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. लढवय्या जमातीची कदर केली गेली नाही तर व्यापार आणि इस्टेटीचे राजकारण टिकणार नाही. जपानच्या पंतप्रधानांच्या रोड शोनंतर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास होतो, पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अनेक आणि प्रचंड रोड शोनंतर त्या समाजाच्या मागण्यांसाठी एका उपसमितीचे घोंगडे फेकले जाते. या घोंगडयाखाली काय दडलंय ते याक्षणी कुणीच सांगू शकणार नाही.

- हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानी पंतप्रधान आबे यांच्याबरोबर जोरदार रोड शो केला. अहमदाबादच्या रस्त्यांवर यशस्वी रोड शो केल्यावर दुसऱयाच दिवशी जपानच्या सहकार्याने बुलेट ट्रेनच्या कोनशिलेचे अनावरण झाले. रोड शोचे हे असे फायदे असले तरी महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ समाजाने लाखो-लाखोंचे रोड शो, मोर्चे, आंदोलने करूनही त्यांच्या हाती अद्यापि काहीच पडलेले दिसत नाही. मोदी यांच्या स्वप्नातील बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ४० हजार कोटींचा खुर्दा उडविला आहे, पण मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमून वेळकाढू धोरणाचा काँग्रेजी मार्ग स्वीकारला आहे. पाच मंत्र्यांची ही समिती आहे व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. मुंबईत ९ ऑगस्ट रोजी अतिविराट असा मराठा महामोर्चा निघाला होता. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. ते त्यांनी पाळले असले तरी या उपसमितीची कालमर्यादा काय आहे?

- उपसमितीच्या कार्यकक्षा आणि अधिकार काय आहेत? मराठा आरक्षण हा एक ज्वलंत मुद्दा आहे व महाराष्ट्रातील एक मोठा वर्ग त्याच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा सरकारच्या बुडाखाली सुरुंग लागतो. मराठा समाज हा सधन मानला जात असला व आजही सहकार व सत्ता यात त्याचा वाटा मोठा असला तरी ही संपत्ती व सत्ता मूठभर लोकांच्या हाती आहे व शेतीवर अवलंबून असलेला मोठा वर्ग आर्थिक विषमतेच्या जोखडाखाली भरडला गेला आहे. मराठा समाजातील लेकीसुनांवर मधल्या काळात जे अत्याचार झाले, त्यातून हा समाज एकवटला व भगवा झेंडा खांद्यावर घेऊन रस्त्यावर उतरला. त्या आंदोलनाची धग आजही कायम आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक जात व समाज ‘‘आम्हाला मागासवर्गीय ठरवा हो’’ असा आक्रोश करीत रस्त्यावर उतरतोय, तेव्हा पुरोगामी राज्य ते हेच काय, असा प्रश्न पडतो. प्रत्येकाला जातीच्या आधारावर आरक्षण व सवलती हव्या आहेत व त्यासाठी ‘मागास’ ठरवा अशी त्यांची मागणी आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणासाठी जी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे तिचा अहवाल राज्य मागास वर्ग आयोगास सादर केला जाणार आहे. ही उपसमिती म्हणे मराठा समाज व सरकार यामध्ये समन्वय साधणार आहे.

- दर तीन महिन्यांनी ही समिती मराठा आरक्षणाच्या स्थितीबाबत संघटनांशी चर्चा करणार आहे. दर तीन महिन्यांनी चर्चा करणार म्हणजे हा उपसमितीचा ‘टाइमपास’ उपक्रम नक्की किती काळ चालणार आहे? गिरीश महाजन, संभाजी पाटील, निलंगेकर, दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे हे मंत्री या उपसमितीचे सदस्य आहेत, पण मराठा आरक्षणासाठी घसा गरम करणाऱया विनोद तावडे यांना उपसमितीत स्थान मिळू शकले नाही. अर्थात ही भाजपची अंतर्गत भानगड आहे. मराठा समाजाची अडचण प्रामाणिक आहे व वैभवाचे बुलंद बुरूज कोसळताना दिसत आहेत. याची कारणे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय विषमतेत आहेत. तागडीवाल्यांच्या राज्यात देशासाठी तलवार चालविणाऱयांवर माती खाण्याची वेळ आली असेल तर याचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. लढवय्या जमातीची कदर केली गेली नाही तर व्यापार आणि इस्टेटीचे राजकारण टिकणार नाही. जपानच्या पंतप्रधानांच्या रोड शोनंतर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास होतो, पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अनेक आणि प्रचंड रोड शोनंतर त्या समाजाच्या मागण्यांसाठी एका उपसमितीचे घोंगडे फेकले जाते. या घोंगडय़ाखाली काय दडलंय ते याक्षणी कुणीच सांगू शकणार नाही.