जातपडताळणी समितीच्या अब्रुचीे पुन्हा लक्तरे; तिन्ही सदस्यांना प्रत्येकी एक लाख रूपयांचा दंड

अनुसूचित जमातींच्या नाशिक येथील विभागीय जातपडताळणी समितीच्या ‘हम करे सो कायदा’ पद्धतीच्या मनमानी कारभाराची दोन आठवड्यांनंतर मंगळवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा लक्तरे निघाली.

मुंबई: अनुसूचित जमातींच्या नाशिक येथील विभागीय जातपडताळणी समितीच्या ‘हम करे सो कायदा’ पद्धतीच्या मनमानी कारभाराची दोन आठवड्यांनंतर मंगळवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा लक्तरे निघाली. नाशिक येथील एका विद्यार्थ्यास जात पडताळणी दाखला नाकारल्याबद्दल न्यायालयाने नाशिक समितीच्या तीन सदस्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये दंड ठोठावला.
समितीचे उपाध्यक्ष डी. के. पानमंद, सदस्य सचिव जागृती कुमरे व सदस्य अविनाश अशोक पवार यांनी दंडाची ही रक्कम दोन आठवड्यांत स्वत:च्या खिशातून भरावी, असा आदेश न्या. सत्यरंजन धमार्धिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिला. गौरव बन्सीलाल पवार या विद्यार्थ्याने केलेल्या याचिकेवर हा आदेश झाला. समितीने गौरवला एक आठवड्यात वैधता दाखला द्यावा, असाही आदेश झाला.
गौरव यास ‘ठाकूर’ या आदिवासी जमातीच्या कोट्यातून ‘एमबीए’ला हंगामी प्रवेश मिळाला आहे. तो प्रवेश कायम होण्यासाठी त्याने १० आॅगस्टपर्यंत वैधता दाखला सादर करणे गरजेचे आहे. अशा दाखल्यासाठी त्याने नाशिकच्या समितीकडे दोन वर्षांपूर्वीच अर्ज केला. परंतु ते प्रकरण प्रलंबित होते.
आता निकड निर्माण झाल्यावर त्याने समितीला लवकर निकाल देण्याची विनंती केली. गौरवचे सख्खे चुलते रमेश दुडकू पवार हे आदिवासी असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने सन १९९८ मध्ये दिला होता. त्याआधारे त्यांना ‘ठाकूर’ जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर समितीने रमेश यांच्या तीन मुलांना व गौरवच्या वडिलांनाही वैधता दाखला दिला होता. अशा प्रकारे गौरवने रक्ताच्या नात्यातील सात व्यक्तींच्या पूर्वी दिलेल्या दाखल्यांचे पुरावे दिले. तरी समितीने गौरवला वैधता दाखला नाकारला.
समिती न्यायालयांच्या निकालांना कवडीचीही किंमत न देता मनमानी कारभार करून लोकांना मुद्दाम त्रास देते. सरकारने ज्या उदात्त हेतूने जात पडताळणी कायदा केला त्यास अशा समित्या हरताळ फासत आहेत, असे वाभाडे न्यायमूर्तींनी सुनावणीच्या वेळी काढले.
श्वेता दिलिप गायकवाड हिच्या प्रकरणात याच नासिकच्या समितीला याच खंडपीठाने १८ जुलै रोजी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यासाठी दिलेली मुदत मंगळवारी संपली तरी तो दंड अद्याप भरलेला नसतानाच आता हा नवा दंड ठोठावला गेला आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्ता गौरव यांच्यासाठी अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर व अ‍ॅड. चिंतामणी बणगोजी यांनी तर समितीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील सिद्धेश कालेल यांनी काम पाहिले.

डोळ््यात पाणी आणून गयावाया
समितीचे सदस्य अविनाश अशोक चव्हाण हे मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी हजर होते. न्यायमूर्तींनी अत्यंत तिखट शब्दांत फैलावर घेतल्यावर चव्हाण यांनी डोळ््यात पाणी आणून गयावाया केली. गौरवच्या प्रकरणात मी व पानमंद वैधता दाखला देण्याच्या बाजूने होतो. परंतु सदस्य सचिव कुमरे मॅडमनी विरोध केल्याने आम्हीही मत बदलले व वैधता दाखला नाकारण्याचा एकमताने निर्णय दिला, असे चव्हाण यांनी निर्लज्जपणाने सांगितले. त्यावर, तुम्ही दोघे बहुमताच्या जोरावर निकाल देऊ शकला असतात, याची न्यायमूर्तींनी त्यांना जाणीव करून दिली. एवढेच नव्हे तर तुम्ही स्वत:हून दुकरीकडे बदली करून घ्या, नाही तर हे लोक तुम्हाला गोत्यात आणतील, असा सल्लाही न्यायमूर्तींनी चव्हाण यांना दिला.

सचिवांनाही जातीने बोलावले
नाशिक समितीच्या तिन्ही सदस्यांखेरीज समाजकल्याण खात्याच्या सचिव मनिषा वर्मा यांनाही न्यायालयाने ३ आॅगस्टरोजी जातीने हजर राहण्यास सांगितले आहे. अशा पडताळणी समित्यांचे आणि त्यांच्या सदस्यांचे पुढे काय करायचे याचे आदेश न्यायालय त्या दिवशी देणार असून त्यासंदर्भात सरकारचे म्हणणे मांडण्यासाठी खात्याच्या सचिवांना बोलाविण्यात आले आहे.