जायकवाडीला गरजेपुरतेच पाणी

पाणी राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने कोणताही नागरिक, संस्था किंवा कंपनी विशिष्ट प्रमाणात पाणी मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही.

मुंबई : पाणी राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने कोणताही नागरिक, संस्था किंवा कंपनी विशिष्ट प्रमाणात पाणी मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही. पाणी सोडण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारचे आहेत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात दुष्काळ असेल तेव्हा गरजेपुरतेच पाणी सोडावे, असा निर्णय शुक्रवारी दिला.
दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी चार महिन्यांत पाणीवाटप योजना तयार करण्याचा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास प्राधिकरणाने नाशिक-नगरच्या मुळा, प्रवरा, गंगापूर व दारणा या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याला नाशिक-नगरकरांनी विरोध करत समन्यायी वाटपाची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र जलसंपदा प्राधिकरण कायद्यातील कलमाच्या (सी) वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर मराठवाडा जनता विकास परिषद व अन्य काहींनी राज्य सरकारला २००५च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
...मग नद्यांचे पाणी वळवण्यास अनास्था का?
सह्याद्री घाटातील नद्यांचे पाणी गोदावरी व तापी नद्यांमध्ये वळते करण्याबाबत राज्य सरकारने २००१मध्ये निर्णय घेतला. मात्र फार मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल, म्हणून हा प्रस्ताव बारगळला. मात्र हेच सरकार अरबी समुद्रात स्मारक बांधण्यासाठी ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे, असे न्यायालयाने सांगतिले.
नाशिक-नगरच्या धरणांतील पाणी पाइपलाइनने जायकवाडीत सोडण्यात यावे. तंत्रज्ञानाच्या जिवावर हे शक्य आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
या आदेशांची पूर्तता करण्यात आली की नाही, हे पाहण्यासाठी याचिकांवरील पुढील सुनावणी
१० जानेवारी २०१७ला ठेवली आहे.
>सिंचनाच्या योजना तातडीने पूर्ण करा
राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर २००४ रोजी नाशिकमध्ये कोणत्याही सिंचन प्रकल्पास मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तथापि, यापूर्वी मंजूर केलेल्या २३ योजनांची जलदगतीने अंमलबजावणी करण्याचा आदेश सरकारला दिला.
जल राष्ट्रीय संपत्ती
नाशिक-नगरकरांनी कायद्याच्या कलमाला (सी) दिलेले आव्हान फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. भौगोलिक रचनेनुसार एखादा नागरिक, संस्था किंवा एखादी कंपनी विशिष्ट प्रमाणात पाणी मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही. पाणीवाटपाचे सर्वाधिकार राज्य सरकारला आहेत.
>सरकारचे कान टोचले
भविष्यात पाणीवाटपावरून वाद निर्माण होऊ नयेत. पाणीवाटपाचे चार महिन्यांत धोरण आखा.
दरवेळी गोदावरी नदीच्या पात्रातील पाणी व अन्य पाण्याच्या साठ्यांचा आढावा घेण्याबाबत सहा महिन्यांत धोरण आखा.
कायद्यातील तरतुदीनुसार, पाणीवापर संघटना गठीत करा.