जिग्नेश शहाच्या कंपनीला दिलासा नाही

(एफटीआयएल) ची संपत्ती जप्त करण्यासंदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यु) बजावलेल्या नोटीसला अंतरिम स्थगिती देण्यास बुधवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला

मुंबई : फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजिस् लि. (एफटीआयएल) ची संपत्ती जप्त करण्यासंदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यु) बजावलेल्या नोटीसला अंतरिम स्थगिती देण्यास बुधवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे जिग्नेश शहाला मोठा दणका बसला आहे.
संपत्ती जप्तीसंदर्भात ईओडब्ल्युने एफटीआयएलला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला स्थगिती द्यावी, यासाठी एफटीआयएलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘संपत्ती जप्तीची नोटीस बजावण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने या नोटीसला स्थगिती दिली होती,’ असा युक्तिवाद एफटीआयलतर्फे ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी खंडपीठापुढे केला.
त्यावर खंडपीठाने ही सुद्धा याचिका नियमित खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी जाऊ द्या, असे म्हटले. त्यावर अ‍ॅड. कदम यांनी नियमित खंडपीठ बसले नसल्याचे सांगितले.
‘उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने जप्तीच्या नोटीसला स्थगिती दिली असतानाही खंडपीठाच्या परवानगीशिवाय नवी नोटीस काढणे, म्हणजे न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखे नाही का? पोलिसांनी बँक खाती गोठवली तर कंपनीने दिलेले चेक बाऊन्स होतील आणि कंपनीविरुद्ध चेक बाऊन्सच्या केसेस नोंदवल्या जातील,’ असे अ‍ॅड. कदम यांनी खंडपीठाला सांगितले.
तर ईओडब्ल्युच्या वकिलांनी एफटीआयलाच्या याचिकेला विरोध केला. ‘ईओडब्ल्युने संपत्ती जप्तीबाबत एफटीआयएलला नोटीस बजावली नाही. तर त्यांनी संपत्ती अन्य कोणाला विकू नये, तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करू नये व बँक खात्यातील रक्कम काढू नये, यासाठी ही नोटीस बजावली आहे,’ असा युक्तिवाद एफटीआयएलच्या वकिलांनी केला.
खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ईओडब्ल्युने बजावलेल्या नोटीसला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी ठेवली.
मंगळवारी ईओडब्ल्युने एफटीआयएलची दोन हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. काहीच दिवसांपूर्वी या कंपनीचा संस्थापक जिग्नेश शहा याला पोलिसांनी मनी लॉड्रींग अ‍ॅक्टअंतर्गत अटक केली आहे. (प्रतिनिधी)