नियुक्तीपत्र मिळूनही बँकेतील नोकरी हातून गेली

निवड प्रक्रियेत यशस्वी ठरून नियुक्तीपत्रे दिलेले पाच उमेदवार मुळात त्या पदासाठीच्या शैक्षणिक अर्हतेच्या निकषात बसत नाहीत, या कारणावरून या उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे

मुंबई: निवड प्रक्रियेत यशस्वी ठरून नियुक्तीपत्रे दिलेले पाच उमेदवार मुळात त्या पदासाठीच्या शैक्षणिक अर्हतेच्या निकषात बसत नाहीत, या कारणावरून या उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे तीन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले आहेत.
युनियन बँक, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया व ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स या बँकांनी या उमेदवारांना नोकरी न देण्यात काहीच गैर नाही. मुळात जाहिरातीमध्ये दिलेल्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये आपण बसत नाही, हे माहीत असूनही या उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यामुळे जाहिरात दिलेल्या पदासाठीच्या शैक्षणिक अर्हतेत ते बसत नाहीत, हे कोणत्याही टप्प्यास निदर्शनास आल्यावर त्यांना नोकरीत न घेण्याची बँकांची कृती योग्यच ठरते, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला.
पल्लवी सदाशिव बांडे व सचिन शांताराम ठेंगे (दोघे जि. औरंगाबाद), चंद्रकांत वासुदेव ढाकणे (जि. बीड), योगेश ओमप्रकाश घण (जि. परभणी) आणि सोपान रामचंद्र देवकर (जि. जळगाव) या पाच उमेदवारांनी केलेल्या याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. पी.आर बोरा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्मचारी भरतीचे काम करणाऱ्या ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन’ने दोन वर्षांपूर्वी विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली होती. या पाच उमेदवारांनी त्यापैकी ‘अ‍ॅग्रीकल्चरल आॅफिसर’ या पदासाठी आॅनलाइन अर्ज केले. लेखी परीक्षा व तोंडी मुलाखतीत यशस्वी ठरल्यावर पल्लवी, सचिन व योगेश यांना युनियन बँकेकडून, चंद्रकांतला सेंट्रल बँकेकडून, तर सोपानला ओरिएंटल बँकेकडून निवड झाल्याचे पत्र आले व त्यांना ‘प्री इंडक्शन’ प्रशिक्षणासाठी जाण्यास सांगण्यात आले. मात्र, प्रशिक्षणासाठी जाण्याआधीच बँकांकडून त्यांना पुन्हा पत्रे आली व शैक्षणिक अर्हतेच्या निकषांत बसत नसल्याने, आधी दिलेले नियुक्तीपत्र मागे घेतल्याचे कळविले गेले.
हे पाचही उमेदवार राज्याच्या विविध कृषी विद्यापीठांमधून बी.एससी (अ‍ॅग्रो-बायोटेक) ही पदवीपरीक्षा उत्तीर्ण झालेले होते. जाहिरातीत या पदासाठी जी शैक्षणिक अर्हता दिली होती, त्यात या पदवीचा समावेश नव्हता. उमेदवारांचे म्हणणे असे की, राज्यात ही पदवी बी.एससी (अ‍ॅग्री) या पदवीशी समकक्ष मानली गेली आहे. शिवाय सर्व निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दिलेले नियुक्तीपत्र रद्द करणे अन्याय्य आहे. यावर बँकांचे म्हणणे असे होते की, सर्व प्रक्रिया आॅनलाइन झाली होती. उमेदवारांनी सादर केलेल्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची जेव्हा प्रत्यक्ष छाननी केली गेली, तेव्हा त्यांची अर्हता जाहिरातीनुसार नाही, हे लक्षात
आले. (विशेष प्रतिनिधी)