शास्तीकराची अद्यापही दुप्पट वसुली

महापालिका निवडणुकीच्या काळात शास्ती रद्द झाल्याचा दावा करून शिवसेना व भाजपाने दिव्यात पेढे वाटले होते

अजित मांडके।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : महापालिका निवडणुकीच्या काळात शास्ती रद्द झाल्याचा दावा करून शिवसेना व भाजपाने दिव्यात पेढे वाटले होते. परंतु, अद्यापही ती रद्दच झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. अनधिकृत बांधकामांवर दुप्पट शास्ती लावून मालमत्ताकराची वसुली सुरु असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असून, सत्ताधाऱ्यांनी मात्र, शास्तीनुसार वसुली सुरु नसल्याचे सांगितले. तर शास्तीबाबत अद्याप धोरण स्पष्ट झाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडून शास्ती रद्द केल्याबाबतचे एक पत्रदेखील मालमत्ताकर विभागाला आले असून त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांमध्ये या विषयावरून सावळागोंधळ असल्याचे दिसत आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकाम धारकांकडून मालमत्ताकराच्या दुप्पट रक्कम वसूल करण्याचे धोरण मागील काही वर्षे पालिका हद्दीत सुरु आहे. या विरोधात नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपाकडून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता. त्यातच निवडणुकीच्या काही दिवस आधी राज्य शासनाने ही दुप्पट शास्ती रद्द केल्याचे बॅनर दिवा भागात दोन्ही पक्षांनी लावले होते. परंतु प्रशासनाने त्यावेळी असे कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले होते. दरम्यान महासभेतदेखील या मुद्यावरुन रणकंदन माजले होते. त्यानंतर शास्ती न आकारता वसुली करण्याचा निर्णयही झाला होता.
आतादेखील दुप्पट शास्ती आकारूनच वसुली होत असल्याचा आरोप, राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. निवडणुकीच्या काळात केवळ मतांवर डोळा ठेवूनच सत्ताधाऱ्यांनी शास्ती रद्द झाल्याचा गवगवा केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात तसे काही घडलेलेच नसल्याचा दावा राष्ट्रवादीने केला आहे. दुसरीकडे शास्तीबाबत सध्या काय धोरण आहे, याबाबतची कोणतीच माहिती नसल्याचे भाजपाने सांगितले. तर शिवसेनेने शास्तीसाठी प्रशासन कोणतीही जबरदस्ती करीत नसल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे प्रशासनाकडे महिन्याभरापूर्वी शास्ती रद्द केल्याबाबत शासनाकडून एक पत्र आल्याची माहिती मालमत्ताकर विभागाने दिली. या पत्रात शास्ती रद्द करण्याबाबत काही टप्पे सुचविले आहेत. त्यानुसार आता याबाबत आयुक्तांकडे चर्चा करुन त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती मालमत्ताकर विभागाचे प्रमुख ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिली.
>मतांसाठी गवगवा?
एक महिन्यापासून हे पत्र आले असतांनाही त्याची साधी भनकदेखील एकाही पक्षाला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. निवडणुकीच्या काळात केवळ मतांचा जोगवा मिळविण्यासाठीच शास्ती रद्द झाल्याचा गवगवा करण्यात आला होता. परंतु,आता त्याचे काय झाले शास्ती रद्द झाली की? नाही याची माहिती या पक्षांना नसल्याचे दिसले आहे.
सध्यादेखील शास्ती लावूनच वसुली केली जात आहे. सत्ताधाऱ्यांनी केवळ ती रद्द झाल्याचा गवगवा केला गेला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.
- मिलिंद पाटील,
विरोधी पक्षनेते, ठामपा
शास्ती आकारूनच वसुली सुरु आहे. सत्ताधाऱ्यांनी केवळ मतांसाठीच निवडणुकीच्या काळात श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
- अविनाश जाधव,
शहर अध्यक्ष, मनसे
शास्तीसाठी कोणावरही दबाव आणला जात नाही, पालिकेकडून नियमानुसारच सध्या वसुली सुरु आहे, तसेच शास्ती रद्द करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला होता.
- नरेश म्हस्के, सभागृह नेते, ठामपा
शास्तीबाबत सध्या काय परिस्थिती आहे, याची फारशी माहिती नाही. रद्द झाली हे खरे आहे. परंतु पुढे काय झाले याची माहिती नाही.
-मिलिंद पाटणकर,
गटनेते, भाजपा
परिपत्रकाचा विसर?
जानेवारी महिन्यातच या संदर्भात शासनाने परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार ६०० चौरस फुटांच्या घराकंडून शास्ती वसूल करु नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर १ हजार चौ.फुटांच्या घरांकडून ५० टक्के आणि १ हजार चौ. फुटांपासून पुढील घरांसाठी आहे त्याच पद्धतीने शास्ती वसूल करावी असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, यावर काहीही कार्यवाही नाही.