विधिमंडळाचे कामकाज सातव्या दिवशीही ठप्प

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी निवेदन देऊनही आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कर्जमाफीच्या मागणीवरून प्रचंड गदारोळ झाला

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी निवेदन देऊनही आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कर्जमाफीच्या मागणीवरून प्रचंड गदारोळ झाला. या मुद्यावरून सलग सातव्या दिवशी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले आणि कोंडी कायम राहिली.
विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधकांसह शिवसेनेच्या आमदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे...अशी घोषणाबाजी दोन्ही बाकांवरील सदस्यांनी सुरू केली.
हा गदारोळ एवढा वाढला की कामकाज दोन वेळा प्रत्येकी अर्धा तासासाठी तहकूब करण्यात आले. ते पुन्हा सुरू झाल्यानंतर वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल गदारोळातच मांडला. त्यानंतर गदारोळामुळे कामकाज पुन्हा एकेक तासासाठी दोनवेळा तहकूब करण्यात आले. तरीही गोंधळाची मालिका कायम राहिल्याने तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
दुष्काळ न पडण्याची
सरकार हमी देणार का?
कर्जमाफी केली तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची हमी विरोधक देणार का, या मुख्यमंत्र्यांच्या सवालाला विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी चांगलेच प्रत्युत्तर दिले. विधानपरिषदेत कामकाज सुरू होताच मुंडे यांनी कर्जमाफीबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडला. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा ५० टक्के जादा भाव देण्याची,बोगस बी बियाणे रोखण्याची तसेच दुष्काळ पडणार नसल्याची हमी सरकार देत असेल तर शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देतील, असा टोला मुंडे यांनी हाणला. कर्जमाफीसाठी वेंसद्र सरकारची मदत घ्यावी लागेल, असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत.
उत्तर प्रदेशातच कर्जमाफी दिली जाईल, असे केंद्रीय कृषी मंत्री राज्यसभेत सांगतात आणि इकडे आमचे मुख्यमंत्री केंद्राकडून कर्जमाफीसाठी मदत आणू म्हणतात मग नेमके खरे काय, असा सवाल मुंडे यांनी केला. सलग सातव्या दिवशी आम्ही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत असताना मुख्यमंत्री सभागृहात येण्याचीही तसदी घेत नाहीत हा सभागृहाचा अवमान असल्याची टीका त्यांनी केली.
कर्जमाफीची घोषणा होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही. असे सांगत विरोधकांनी वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी केली. या गोंधळातच वित्तमंत्री राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी, कर्जमाफी होत नाही तोपर्यत कामकाज चालू न देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे आर्थिक पाहणी अहवाल मांडता येणार नाही, असा सांगितले. गदारोळातच आर्थिक पाहणी अहवालासह लोकलेखा समितीचा अहवाल मांडण्यात आला. सभागृहाचे कामकाज आधी तीन वेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. (विशेष प्रतिनिधी)

गदारोळातच मांडला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल
कर्जमाफीशिवाय कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका घेत विरोधकांनी घोषणाबाजीने सभागृह दणाणून सोडले. मात्र, शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करण्यापुर्वी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या गदारोळातच सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी अहवाल मांडण्याची सूचना केली. त्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा अहवाल सभागृहात मांडला.
अरुंधती भट्टाचार्यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंग
स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या विरोधात काँग्रेस सदस्य शरद रणपिसे आणि सुनिल दत्त यांनी विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली आहे. शेतक-यांना कर्जमाफी देऊ नये. त्यामुळे वित्तीय शिस्त बिघडते. एकदा कर्जमाफी दिल्यास शेतकरी पुन्हा कर्जमाफीसाठी निवडणुकीची वाट पाहतात असे विधान भट्टाचार्य यांनी केले होते.