न्याय कुठे मागायचा, यासाठी ११ वर्षे फरफट

खासगी कंपनीने नोकरीतून बडतर्फ केल्यानंतर त्याविरुद्ध न्याय कुठे मागायचा, याचा फैसला करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढावे लागल्याने, औरंगाबाद येथील एका कामगाराची

मुंबई: खासगी कंपनीने नोकरीतून बडतर्फ केल्यानंतर त्याविरुद्ध न्याय कुठे मागायचा, याचा फैसला करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढावे लागल्याने, औरंगाबाद येथील एका कामगाराची तब्बल ११ वर्षे फरफट झाली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या कामगाराच्या
बाजूने निकाल देत, बडतर्फीविरुद्ध त्याने दाखल केलेले
प्रकरण औरंगाबाद येथील श्रम न्यायालयात चालविण्याचा आदेश दिला.
वडवाल नगर, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद येथे राहणारे नंदराम आबाजी मांडगे यांनी त्यांच्या बडतर्फीविरुद्ध दाखल केलेले प्रकरण, औरंगाबादच्या श्रम न्यायालयाने येत्या सहा महिन्यांत निकाली काढावे, तसेच त्याच्या सुनावणीसाठी मांडगे व कंपनी या दोघांनीही येत्या ८ मार्च रोजी औरंगाबाद न्यायालयापुढे हजर राहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने दिला.
नंदराम मांडगे मे. गरवारे पॉलिस्टर कंपनीत नोकरीला होते. कंपनीच्या वाळुंज (औरंगाबाद) येथील कारखान्यात त्यांनी बॉयलर अ‍ॅटेन्डन्ट व नंतर कनिष्ठ आणि वरिष्ठ सुपरवायझर म्हणून काम केले. त्यानंतर कंपनीने त्यांची बदली आधी सिल्वासा कारखान्यात व नंतर पाँडिचेरी येथे केली.
मार्च २००५ मध्ये कंपनीने पाँडिचेरी येथील कारखाना बंद केला व तेच कारण देत, मांडगे यांना कामावरून कमी केले.
या बडतर्फीविरुद्ध मांडगे यांनी औरंगाबाद येथील श्रम न्यायालयात अनुचित कामगार प्रथा कायद्यान्वये फिर्याद दाखल केली. बडतर्फी पाँडिचेरी येथे झालेली असल्याने फक्त तेथेच अशी फिर्याद दाखल केली जाऊ शकते, असा कंपनीने आक्षेप घेतला. श्रम न्यायालयाने तो अमान्य केला. पुढे औद्योगिक न्यायालय व उच्च न्यायालयानेही कंपनीचे म्हणणे मान्य केल्याने, मांडगे यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. शेवटी श्रम न्यायालयाने दिलेला निकालच सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. कंपनीचे मुख्य कार्यालय औरंगाबाद येथे आहे व पाँडिचेरीचा कारखाना बंद करण्याचा निर्णयही तेथेच झाला. त्यामुळे पाँडिचेरी व औरंगाबाद या दोन्ही ठिकाणच्या श्रम न्यायालयांत दाद मागितली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. (विशेष प्रतिनिधी)

अजून दुसरी इनिंग्ज बाकी
खेदाची गोष्ट अशी की, मांडगे यांच्या फिर्यादीवर सुनावणी करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, असा निकाल औरंगाबादच्या श्रम न्यायालयाने सुरुवातीलाच दिला होता. तोच निकाल आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, पण हे होईपर्यंत ११ वर्षे निघून गेली आहेत व दरम्यान मांडगे यांनी सेवानिवृत्तीचे वयही पार केले आहे. औरंगाबादच्या श्रम न्यायालयात आता जो काही निकाल होईल, त्याविरुद्ध कंपनी किंवा मांडगे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकतात हे लक्षात घेतले, तर मुळात मांडगे यांची बडतर्फी कायदेशीर होती की बेकायदा, याचा अंतिम फैसला व्हायला आणखी किमान १०-१५ वर्षेही लागू शकतात.