नऊ महिन्यांत फक्त ३३ टक्के निधी खर्च, आदिवासी विकास विभाग नापास

राज्य शासनाच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील केवळ ३३ टक्केच निधी आजपर्यंत खर्च झाला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने असताना निधीच्या खर्चाबाबत ही उदासीनता दिसून येते

मुंबई : राज्य शासनाच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील केवळ ३३ टक्केच निधी आजपर्यंत खर्च झाला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने असताना निधीच्या खर्चाबाबत ही उदासीनता दिसून येते. आतापर्यंत ५६ टक्क्यांपेक्षा अधिकचा खर्च एकाही विभागाने केलेला नाही. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडील महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम हे दोन्ही विभाग खर्चाच्या दृष्टीने सध्या तरी नापास आहेत. खड्डेमुक्तीचा निर्धार केलेला सार्वजनिक बांधकाम विभाग खर्चाबाबत ७.३८ टक्क्यांवर थांबला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंचे विभाग पास झाले असले तरी गिरीश महाजन यांचे जलसंपदा खाते १० टक्केही खर्च करू शकलेले नाही. अर्थसंकल्पाला यंदा १५ ते २० टक्के कट लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साधारणत: एकूण तरतुदीच्या ८० टक्के रक्कम ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. पंकजा मुंडे यांच्याकडील महिला व बालकल्याण विभागाने चांगला खर्च केला असला तरी ग्रामविकास विभाग ३५ टक्क्यांपर्यंतच पोहोचू शकला आहे.

सर्वाधिक खर्च करणारे विभाग आणि त्यांनी खर्च केलेल्या रकमेची टक्केवारी अशी : शालेय शिक्षण ५४.९० टक्के, वैद्यकीय शिक्षण ५८.५५, सहकार ५६, महिला व बालकल्याण ५१.८५, उच्च व तंत्रशिक्षण ५१.७२. गृह ४६.०८, नगरविकास ४३.४३, ग्रामविकास ३५, सार्वजनिक आरोग्य ४१.४५.
सर्वांत कमी खर्च करणारे विभाग व त्यांच्या खर्चाची टक्केवारी अशी : महसूल २०.७३, अन्न व नागरी पुरवठा ३.७४, सामाजिक न्याय ३१.७८, आदिवासी विकास २१.८९, जलसंपदा ८.७४, पर्यटन १९.१९, सार्वजनिक बांधकाम ७.३८, पर्यावरण १.७५.