..तर बस वाहतूक बंद करा - हायकोर्ट

बसमधील आपातकालीन खिडकी अपघातजन्य परिस्थितीत प्रवाशांना बाहेर पडण्या योग्य नसल्यास अशा बसची सेवा तात्काळ बंद करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला दिले़

आपतकालीन खिडकी सुस्थितीत नसलेल्या बस तात्काळ बंद करा
हायकोर्टाचे आदेश: ठिकठिकाणी तपासणी करा
मुंबई : बसमधील आपातकालीन खिडकी अपघातजन्य परिस्थितीत प्रवाशांना बाहेर पडण्या योग्य नसल्यास अशा बसची सेवा तात्काळ बंद करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला दिले़
न्या़ अभय ओक व न्या़ अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले़ बसमध्ये आपातकालीन खिडकी आहे की नाही तसेच एखादा प्रसंग ओढावल्यास प्रवासी त्यातून सुखरूप बाहेर पडू शकतात का हे केवळ चेकनाक्यांवर न तपासता ठिकठिकाणी याची तपासणी करावी़ या तपासणीत आपातकालीन खिडकी सुस्थितीत नसलेल्या बसची वाहतूक तात्काळ बंद करावी व या अटीची पूर्तता होईपर्यंत ती बस बंद ठेवा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे़
आपातकालीन खिडकी प्रवासी बाहेर पडण्याच्या स्थितीत नसल्याने काही दिवसांपूर्वी प्रवाशांचा बसला लागलेल्या आगती होरपळून मृत्यू झाला होता़ याची दखल घेत न्यायालय म्हणाले, अधिक प्रवासी घेण्याच्या स्वार्थामुळे आपातकालीन खिडकीजवळही प्रवासी बसलेले असतात़ याने अपघातजन्य परिस्थितीत प्रवाशांना तात्काळ बसबाहेर पडता येत नाही़ हे टाळण्यासाठी प्रत्येक बसमधील आपातकालीन खिडकी सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे़
याप्रकरणी पुणे येथील श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिका केली आहे़ वाहनांना न तपासताच फिटनेस सर्टिफीकेट दिले जाते़ हे वाढत्या अपघाताचे मूळ कारण असून याप्रकरणी दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कर्वे यांनी याचिकेत केली आहे़ त्यात न्यायालयाने वरील आदेश दिले़ यासह एआरआयए या केंद्रीय संस्थेने आरटीओंना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता भेट द्यावी व तेथे वाहनांची तपासणी केली जाते का हे तपासून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले़
तसेच वाहन नीट तपासल्याशिवाय फिटनेस सर्टिफीकेट जारी करू नये व यासाठी आवश्यक असलेल्या वाहतूक निरीक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत़ यासह सर्व आरटीओंना वाहनांची चाचणी करण्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक यंत्र द्यावीत, सर्व आरटीओ संगणकाने जोडावीत व मुंबईप्रमाणे ऑनलाईन लर्निंग लायन्स सुविधा सर्व आरटीओंमध्ये सुरू करावी, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत़
(प्रतिनिधी)