‘एफडीए’चा न्याय ‘जिल्ह्याच्या दारी’

अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, विक्री यासाठी एफडीएचा परवाना बंधनकारक आहे.

पुणे- अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, विक्री यासाठी एफडीएचा परवाना बंधनकारक आहे. अगदी दूध विक्रेता, लहान-लहान भाजी विक्रेत्यांपासून हॉटेल, ढाबा, रेस्तरॉं, बेकरी अशा सर्वांनाच एफडीएचा परवाना घ्यावा लागतो. परवाना न घेणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. या शिवाय अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार अन्न सुरक्षेचे, त्याच्या दर्जाचेदेखील पालन करावे लागते. खाद्यपदार्थ तयार करताना घ्यावी लागणारी काळजी, परिसराची तसेच खाद्यान्न तयार करणाऱ्या व्यक्तीच्या आरोग्याचा देखील विचार या कायद्यात करण्यात आला आहे. या शिवाय खाद्यपदार्थाच्या प्रत्येक स्तरावरील व्यक्तीकडे परवाना असणे व परवानाप्राप्त व्यक्तींकडूनच खरेदी आवश्यक ठरविण्यात आली आहे. नागरिकांना भेसळविरहित व सकस आहार मिळावा याची दक्षता या विभागामार्फत घेतली जाते. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक तसेच खटला दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. प्रत्येक विभागाचा सह आयुक्त दर्जाचा अधिकारी न्यायदंडाधिकारी म्हणून काम पाहतो.
दंडात्मक कारवाईचे अधिकार सह आयुक्तांना आहेत. या पूर्वी विभागाच्या मुख्यालयात या संदर्भातील कारवाई होत होती. पुणे विभागात पुणे जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार कारवाई झालेल्या व्यक्ती व संस्थांशी संबंधितांना पुण्यातील कार्यालयात यावे लागत होते. परिणामी ग्रामीण भागातील व्यक्तींना याचा त्रास होत होता. त्यामुळे ‘न्याय निर्णय जिल्ह्याच्या दारी’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत महिन्यातील एक दिवस विभागातील प्रत्येक जिल्ह्याला दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील प्रकरणांचा निवाडा तेथेच होणार आहे. या मुळे तेथील लोकांचा वेळ व पैशाचीही बचत होणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
नागरिकांना सुरक्षित व सकस अन्न उपलब्ध करुन देणे, हेच एफडीएचे उद्दिष्ट आहे. त्यात अगदी किराणा दुकान, हॉटेल, ढाबा इथपासून ते अगदी बाटलीबंद पाणीदेखील स्वच्छ असेल याची दक्षता एफडीएकडून घेतली जाते. त्यासाठी या खाद्यपदार्थांच्या ठिकाणांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. या शिवाय वारी, गणेशोत्सव व दिवाळीच्या वेळी विशेष खाद्यान्न तपासणी मोहीम घेतली जाते. या अंतर्गत खाद्यपदार्थांच्या कच्चामालासह इतर नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी ताब्यात घेतले जातात. त्या नुसार संबंधितांवर कारवाई केली जाते. गणेशोत्सव काळात मिठाई व फरसाण उत्पादकांची बैठक घेऊन त्यांना स्वच्छतेच्या मार्गदर्शक नियमावलीची आठवण करुन दिली जाते. या शिवाय पदार्थ तयार करण्यापासून ते वितरण व साठवणुकीच्या नियमांचीदेखील त्यांच्याकडून उजळणी घेतली जाते. याशिवाय सकस अन्नपदार्थांच्या उत्पादनाची हमीच त्यांच्याकडून घेतली जात असल्याचे देसाई म्हणाले.
घाऊक बाजारातून खाद्यतेल, विविध प्रकारच्या भाज्या, तूप, दूध व बाटलीबंद पाण्याचे नमुनेदेखील वेळोवेळी तपासण्यात येतात. या शिवाय आमूक खाद्यपदार्थाने आजार बरा होतो, अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्यात येते. एका कंपनीने मधुमेह व उच्चरक्तदाबापासून आराम मिळणारे खाद्यतेल असल्याचा दावा केला होता. असा दावा करणाऱ्या कंपनीचा १२ लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या शिवाय कमी दर्जाचे दूध, खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांवर देखील कारवाई केली जाते. साजूक तुपात डालड्याची भेसळ व वाटाण्याला हिरवा रंग देण्यात येत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. इतकेच काय तर प्रमाणापेक्षा खाद्यरंगाचा वापर करणाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्यात येते.
कोल्हापुरातील एका मिठाई विक्रेत्याने पिस्ता म्हणून मिठाईत शेंगदाण्याचा वापर केल्याने त्याला दीड लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तर पिण्याच्या पाण्याच्या बाटलीवर आयएसआय मार्क असणे आवश्यक आहे. पुणे जिल्ह्यातील दहा बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या संस्थांनी असे मार्क दिलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांना व्यवसाय थांबविण्याची (स्टॉप बिझनेस) नोटीस पाठविण्यात आली असल्याचे देसाई म्हणाले.
कायद्यानुसार एफडीए परवानाप्राप्त व्यक्ती वा संस्थेकडूनच खाद्यान्नाची खरेदी केली पाहिजे. एखाद्या परवानाधारकाने परवाना नसणाऱ्या पुरवठादाराकडून खेरदी केल्यास दोघावंरही कारवाई केली जाते. आॅनलाईन कागदपत्रे सादर करणे व परवान्यासाठी अर्ज करता येत असल्याने परवाना मिळविणे अगदी सोपे झाले आहे. त्यासाठी एफएसएसएआय डॉट जीओव्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर अर्ज करता येतो. तर ग्रास या संकेतस्थळावर आॅनलाईन पैसे भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. या शिवाय ज्या व्यक्तींना कार्यालयात येऊन अर्ज करायचा असेल, त्यांच्यासाठी औंध येथील एफडीएच्या कार्यालयात ‘सेतू’ हा विभाग सुरू करण्यात आला
आहे.
>गुटखाबंदीचे आव्हान कायम
राज्यात गुटखाबंदी असली तरी त्याची खुलेआम विक्री व तस्करी होत आहे. ती पूर्णपणे थांबविण्यात एफडीएला अजूनही यश आलेले नाही. या विषयी माहिती देताना एफडीएचे सह आयुक्त शिवाजी देसाई म्हणाले, राज्यात बंदी असली तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्यांतून गुटखा तस्करी सुरु आहे. त्यासाठी राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यात तपासणी करण्यात येत आहे. या शिवाय स्थानिक ठिकाणीच गुटखानिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर देखील कारवाई करण्यात येत आहे. कोल्हापूर येथील अब्दुल लाट या गावात एका व्यक्तीने उसाच्या शेतात व गोठ्यात गुटखानिर्मितीचा कारखानाच उभारला होता. एफडीएने पोलिसांच्या साह्याने या कारखान्यावर धाड टाकून तेथून पाच लोकांना अटक केली. तसेच कच्चामाल व यंत्रसामग्रीसह वीस लाख रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. पोलीस व प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या मदतीने अशा तस्करांवर कारवाई करण्यात येत आहे. नागरिकांनी देखील अवैधरीत्या गुटखा विक्री, वाहतूक व उत्पादन करणाऱ्यांची माहिती एफडीएला कळवावी.
>बर्फात आढळला घातक ‘ई कोलाय’
नागरिकांनी खाण्याचा बर्फ विकत घेताना परवानाधारक व्यक्ती वा कंपनीकडून घेतला पाहिजे. जून महिन्यात शहरातील विविध ठिकाणांहून बर्फाचे नमुने एफडीएने तपासणीसाठी घेतले होते. त्यापैकी पाच नमुन्यांत ‘ई कोलाय’ हा मानवी आरोग्यास हानिकारक विषाणू आढळून आला आहे. एफडीएला त्याबाबतचा प्रयोगशाळेचा अहवाल नुकताच मिळाला असून, आता संबंधित उत्पादकांवर खटले दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याचे एफडीएचे सह आयुक्त शिवाजी देसाई यांनी सांगितले.
नागरिकांनी एफडीए परवानाधारक असलेल्या व्यक्तींकडूनच खाद्यपदार्थांची खरेदी करावी. तसेच खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या व्यक्तींनी परवानाधारकाकडूनच कच्च्या मालाची खरेदी करणे बंधनकारक आहे.

दूध भेसळीवर तसेच कमी दर्जाचे दूध विकणाऱ्यांना आळा बसावा यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याला महिन्याला एक सुट्या व पिशवीबंद दुधाचा नमुना तपासण्याचे एफडीएने बंधनकारक केले आहे.

गुटख्याची तस्करी रोखण्यासाठी नियमितपणे गुटखा विक्रीच्या संशयित ठिकाणांची व दुकानांचीदेखील तपासणी करण्यात येणार आहे.