कचराकोंडीने त्रासले पुणेकर

सलग अठराव्या दिवशीही शहरातील कचराकोंडी कायम आहे. कचऱ्याचा प्रश्न वाऱ्यावर ठेवून महापौर व पालकमंत्री परदेश दौऱ्यावर गेल्याबद्दल

पुणे : सलग अठराव्या दिवशीही शहरातील कचराकोंडी कायम आहे. कचऱ्याचा प्रश्न वाऱ्यावर ठेवून महापौर व पालकमंत्री परदेश दौऱ्यावर गेल्याबद्दल काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी मंगळवारी भजने गाऊन त्यांचा निषेध केला. दरम्यान प्रदीर्घ सुटीवरून परतलेल्या आयुक्त कुणाल कुमार यांनी उरुळी, फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनाही अपयश आले.
प्रश्न सुटत नसल्याने प्रशासकीय अधिकारीही आता हतबल झाले आहेत. ओला व सुका कचरा साठून राहण्याचे शहरातील प्रमाण वाढले आहे. विशेषत: शहराच्या मध्यभागात अजूनही असलेल्या कचराकुंड्या आता ओसंडून वाहू लागल्या आहेत. तिथून उचलेला कचरा टाकायचा कुठे असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. कचराकुंडीत जागा नसल्यामुळे नागरिक आता पुलाच्या कडेला, उड्डाणपुलांच्या खाली, गल्लीतील ओसाड ठिकाणी, मोकळ्या मैदानात असा कुठेही कचरा फेकू लागले आहेत. कचरा साठून राहू नये यासाठी प्रशासन करीत असलेले प्रयत्न तोकडे पडू लागले आहेत.
उरुळी येथील ग्रामस्थ तेथील महापालिकेच्या मालकीच्या कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकू देण्यास गेल्या अठरा दिवसांपासून विरोध करीत आहेत. गावाचे आरोग्य बिघडले, मुलांना साथीचे आजार होऊ लागले, महिलांना श्वसनाचे विकार होत आहेत, गावाचे पाणी खराब झाले अशा तक्रारी त्यांच्याकडून करण्यात येत आहेत. कचऱ्याची एकही गाडी गावात येऊ देणार नाही असा ठाम निर्धार करून ग्रामस्थांचे आंदोलन सुरू आहे. महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आदी पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याबरोबर चर्चेच्या तीन-चार फेऱ्या केल्या. प्रभारी आयुक्त राजेंद्र जगताप, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहआयुक्त सुरेश जगताप यांनीही ग्रामस्थांची अनेक वेळा मनधरणी केली, मात्र त्याचाही उपयोग झाला नाही.
रजेवर गेल्यामुळे टीका होत असलेले आयुक्त कुणार कुमार मंगळवारी पुण्यात परतले, तर पालकमंत्री गिरीश बापट व महापौर मुक्ता टिळक हे परदेश दौऱ्यावर गेले. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी पालकमंत्री व महापौरांवर टीका केली. पुणेकरांना असे वाऱ्यावर सोडून जाताना त्यांना काहीच कसे वाटले नाही असा सवाल त्यांनी केला. यापूर्वी आघाडीची सत्ता असतानाही हा प्रश्न निर्माण झाला होता. विरोधकांना विश्वासात घेत त्या वेळी आठच दिवसांत मार्ग काढण्यात आला. आता मात्र सत्ताधारी विरोधकांना विचारतही नाहीत व स्वत:ही काही मार्ग काढत नाही असे शिंदे म्हणाले.
दरम्यान, आयुक्तांनी ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करताना त्यांना महापालिका पिंपरी सांडस येथे नवी जागा पाहात आहे. उरुळीच्या कचरा डेपोवर कॅपिंग करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. किमान काही दिवस तरी डेपोत कचरा टाकू द्यावा, शहरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवत आहोत असे वारंवार सांगत होते, मात्र ग्रामस्थांनी त्यांना ठाम नकार दिला. तुमचा कचरा तुमच्याच शहरात ठेवा, आमच्याकडे त्याचा एक कपटाही नको असेच ते अखेरपर्यंत म्हणत होते. त्यामुळे आयुक्तांनाही कसल्याही तोडग्याविना परत
यावे लागले.
रोज निर्माण होणाऱ्या १ हजार ६०० टन कचऱ्यापैकी ओला व सुका असे वर्गीकरण करून ओला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी वापरता जातो. सुमारे ७०० टन सुक्या कचऱ्याची महापालिकेला रोज विल्हेवाट लावावी लागते. त्यापैकी बराच कचरा उरुळीच्या डेपोवर जिरवला जात होता, तो आता शहरात शिल्लक राहू लागला आहे. प्रकल्पांमध्ये तो जिरवण्याला मात्र मर्यादा येत चालल्या आहेत. अशातच अवकाळी पाऊस झाला तर हा साचलेला कचरा कुजून पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची
शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)

प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांची फसवेगिरी

कचऱ्याचा प्रश्न हा पदाधिकारी व प्रशासनाचे अपयश असल्याची टीका काँग्रेसचे माजी उपमहापौर, नगरसेवक आबा बागुल यांनी केली. ब्राझीलसह जगातील १२० देश कचऱ्यापासून आधुनिक पद्धतीने बांधकामासाठी विटा तयार करतात. तीन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प महापालिकेला सुचवला होता. ब्राझीलमधील संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी इथे त्यासाठी आले होते, मात्र त्यांच्याकडून नेहमीप्रमाणे काहीच होत नसल्याने त्यांना परत पाठवण्यात आले. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, वीजनिर्मिती हे सगळे फसवे व खर्चिक प्रकार आहेत. त्यामुळे कचऱ्याचे काहीच होत नाही, मात्र अनेकांचे भले होते. त्यामुळे किमान आता तरी विटा तयार करण्याच्या प्रकल्पाचा अभ्यास करून तो प्रत्यक्षात आणावा, अशी मागणी करणारे पत्रक बागुल यांनी आयुक्त व महापौरांना दिले.

प्रशासनाचा हलगर्जीपणा
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची महापालिका प्रशासनाने वेळेवर देखभाल, दुरुस्ती व नूतनीकरण केले नसल्यामुळेच ही समस्या निर्माण झाल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केला. माहिती अधिकारात त्यांनी मागवलेल्या माहितीमधूनच या गोष्टी उघड झाल्या असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एकूण २५ प्रकल्पांसाठी १६ कोटी रुपयांचा खर्च, निगराणीसाठी म्हणून १ कोटी ५० लाख रुपये व इतके करूनही ५ प्रकल्प बंद, उरलेल्यांची क्षमता निम्म्याहून कमी अशी शहरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची अवस्था आहे. त्यामुळे त्यात कचरा जिरवला जाऊ शकत नाही असे वेलणकर व सहस्रबुद्धे यांचे म्हणणे आहे.

गलथान कारभारच कारणीभूत
अशा प्रकल्पांना दरवर्षी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. ती महापालिका प्रशासनाने घेतली नाही. त्यामुळेच प्रकल्पातून समस्या निर्माण झाल्या व त्याचा ग्रामस्थांना त्रास होऊ लागला अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी उपमहापौर दिलीप बराटे यांनी व्यक्त केली.





मुख्यमंत्र्यांनी हात झटकले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांना या विषयात लक्ष घालण्यास सांगितले होते. ते परदेशात गेले. शहरात भाजपाचे आठ आमदार, एक खासदार आहेत. त्यांनी या विषयावर एक चकार शब्दही काढला नाही. महापौर परदेशात निघून गेल्या. आमच्याकडे सत्ता नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात आंदोलन करून पुणेकरांना जागृत करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही, असे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे व काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी असे हात झटकणे म्हणजे पुणेकरांना वाऱ्यावर सोडण्यासारखेच आहे असे ते म्हणाले.