पर्यावरणमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

वालधुनी नदीला प्रदूषित करणाऱ्या जीन्स कारखान्यांना जिल्हास्तरीय दबंग नेत्याचा आशिर्वाद मिळाल्याने कारवाई होत नसल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे

उल्हासनगर : वालधुनी नदीला प्रदूषित करणाऱ्या जीन्स कारखान्यांना जिल्हास्तरीय दबंग नेत्याचा आशिर्वाद मिळाल्याने कारवाई होत नसल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. पालिकेने नोटीस पाठविण्या पलिकडे कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे उघड झाले. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिलेल्या आदेशाला पालिकेने केराची टोपली दाखविली आहे.
उल्हासनगरातील कॅम्प नंबर ४ व ५ भागात ५०० पेक्षा अधिक जीन्स कारखाने आहेत. कारखान्यातील सांडपाणी थेट सोडत असल्याने उल्हास नदी प्रदूषित झाली आहे. हरित लवादाने उल्हास नदीसह वालधूनीला प्रदूषित करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच उल्हासनगर पालिकेसह कल्याण-डोंबिवली व अंबरनाथ पालिकेला नोटीस बजावत कोटयावधीचा दंड थोठावला होता. पालिकेने राजकीय नेत्याच्या मदतीने सरकारला साकडे घालून उल्हास नदीला प्रदूषित करणाऱ्या खेमाणी नाल्याचा प्रवाह बदण्याचे काम सुरू केले.
पर्यावरण मंत्री कदम यांनी वालधूनी व उल्हास नदी प्रदूूषणाबाबत पालिका आयुक्त मनोहर हिरे, शहर अभियंता कलई सेलवण, प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक गेल्या महिन्यात बोलाविली होती. शहरातील शेकडो बेकायदा जीन्स कारखाने सांडपाणी थेट वालधूनी नदीत सोडत आहेत. त्यामुळे नदी प्रदूषित झाल्याचे सांगून दहा दिवसात कारवाई करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश कदम यांनी बैठकीत दिले होते. पालिकेने मात्र नोटीसी पलिकडे काहीही कारवाई केली नसल्याचे उघड झाले आहे. (प्रतिनिधी)शहरातील भीषण पाणीटंचाईची झळ जीन्स कारखान्याला बसली नसल्याचे चित्र शहरात आहे. बहुंताश कारखान्यांकडे बेकायदा नळजोडणी असून कारखान्यात बोअरवेल खोदण्यात आल्या आहेत.
यावर पालिकेचे नियंत्रण नसल्याने अमर्याद भूगर्भातून पाण्याचा उपसा होत आहे. स्थानिक राजकीय नेत्याचा हस्तक्षेप प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याने पालिका या नळजोडण्या तोडण्याची करण्याची कारवाई करीत नाही. कारखाने होणार सील
महापालिकेने ११० जीन्स कारखान्यांना कारवाई का करू नये? अशा नोटीसा दोन महिन्यांपूर्वी दिल्या आहेत. तसेच परवान्यासह इतर कागदपत्रे सादर करण्याचे बजावले आहे. मात्र कारखान्यांनी नोटीसीला केराची टोपली दाखविल्याने आयुक्तांनी पुढील आठवडयात कारखाने सील करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच कारवाई टाळायची असेल तर त्यांनी स्वखर्चाने सांडपाणी प्रक्रीया केंद्र उभारण्याचे आवाहन केले.