कोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली

उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांची अनास्था कशी नडते, याचे उदाहरण

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांची अनास्था कशी नडते, याचे उदाहरण म्हाडाकडून काढण्यात येणाऱ्या अंध व अपंगासाठी घराच्या सोडतीबाबत पाहावयास मिळत आहे. या गटातील मतिमंद व मनोविकृत अर्जदारांचे उत्पन्न व पालकत्वाच्या निकषाची निश्चिती करण्यात प्राधिकरणाचे अधिकारी असमर्थ ठरले आहेत.
आता या संदर्भातील निर्णयाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवण्यात आला आहे. त्यामुळे सोडतीचा कार्यक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी रेंगाळला असून त्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या निराशेत आणखी भर पडणार आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या म्हाडाबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या दोन्ही प्रकारच्या अर्जदारांच्या पालकत्त्वाबाबत बनविलेल्या निकषाच्या नियमाबाबत प्राधिकरणाच्या विधी विभागाने स्वत:निर्णय घेण्याऐवजी राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन घ्यावे, असे
मत मांडले आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविल्याचे अधिकाऱ्यांनी
सांगितले.
म्हाडाच्या मुंबई व कोकण मंडळांच्या ६६ घरांसाठी लॉटरी काढली जाणार आहे. मुंबईतील २०११ व १२ सोडतीतील ४९ आणि कोकण मंडळातील २०११ च्या सोडतीतील १७ घरांचा समावेश आहे. पाच वर्षांपूर्वी अपंग व अंधाच्या संवर्गाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भात आॅक्टोबरमध्ये निकाला देताना ३० नोव्हेंबरपर्यंत लॉटरीची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले होते.
म्हाडाच्या २०११ व १२ या वर्षातील सोडतीत स्थगिती ठेवलेल्या अंध व अपंग या राखीव गटातील लॉटरीची प्रक्रिया ३० नोव्हेंबरपूर्वी सुरु करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने अडीच महिन्यांपूर्वी दिले आहेत. मात्र पहिल्यादा घरांच्या किंमती व त्यानंतर मतिमंदत्व व मनोविकृतीच्या पालकत्वाच्या निश्चिती न झाल्याने सोडतीचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम अद्याप जाहीर केलेला नाही. केवळ त्याबाबतची कार्यवाही सुरु केल्याचे सांगून ३१डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ मागण्यात आलेली होती. आता त्यामध्ये आणखी वाढीसाठी विनवणी केली जाणार आहे. मुंबई व कोकण मंडळांच्या ६६ घरांसाठी लॉटरी काढावयाची आहे.
घराच्या सोडतीत अंध व अपंग संवर्गाच्या प्रचलित नियमाविरोधात २००९ मध्ये उच्च न्यायालयात एका स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे २०११ व १२ या दोन वर्षांतील लॉटरीतील या गटातील घरे राखीव ठेवली होती. न्यायालयाने आॅक्टोबरमध्ये त्याबाबत निकाल देताना ३० नोव्हेंबरपर्यत लॉटरीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश बजाविले. या गटासाठी नव्याने निश्चित केलेल्या विविध ७ प्रवर्गातील व्यक्तींना पात्र ठरविले. त्यामध्ये पूर्ण अंध, कमी दृष्टि, कुष्ठरोगमुक्त, कर्णबधीर, अवयवातील कमतरता, मतिमंदत्व आणि मनोविकृती या प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षापासून म्हाडाची लॉटरी काढण्यात येत आहे. आता प्रलंबित ठेवलेल्या दोन वर्षांतील घरांची सोडत काढावयाची आहे. (प्रतिनिधी)