‘कर्मोलोदया’ला अनुदान मिळाले

शासकीय विशेष मुलींच्या वसतिगृहात चालवणाऱ्या ‘कर्मोलोदया’ या संस्थेच्या खात्यात अखेर गुरुवारी दुपारी १९ लाखांचे अनुदान जमा झाले.

पुणे : येथील शासकीय विशेष मुलींच्या वसतिगृहात चालवणाऱ्या ‘कर्मोलोदया’ या संस्थेच्या खात्यात अखेर गुरुवारी दुपारी १९ लाखांचे अनुदान जमा झाले. ‘लोकमत’ने ‘कर्मोलोदया’ची व्यथा गुरुवारी मांडली होती. त्यानंतर लगेच हे अनुदान जमा करण्यात आले.
गेल्या दीड वर्षाचे अनुदान मिळालेले नव्हते. १४ कर्मचाऱ्यांना पगार देता आला नसून, शासनाच्या या भूमिकेमुळे कर्मोलोदयाचे व्यवस्थापन हतबल झाले होते. आता गेल्या वर्षीच्या २८ लाख थकीत अनुदानापैैकी १९ लाख मिळाले असून, ९ लाख बाकी आहेत.
वसतिगृहात ५२ विशेष मुली असून, कर्मोलोदया ही एनजीओ मुलींचे १९९७ पासून संगोपन करीत आहे. गेल्या तीन दिवसांत या मुलींपैकी चार मुलींना डेंगीची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संस्थेच्या एक सिस्टर विनया यांच्या मेंदूत ताप गेल्याने त्यादेखील गेल्या आठवड्यापासून आयसीयूमध्ये आहेत. मृत्यूशी झुंज देणारी सहकारी तसेच डेंगीची लागण झालेल्या मुली पाहून या वसतिगृहाच्या अधीक्षिका सिस्टर डोमीनी यांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधून, आतातरी अनुदान द्या, अशी विनंती केली. मात्र, आश्वासनापलीकडे त्यांना काहीच मिळाले नव्हते. ‘कर्मोलोदया’ संस्था या ५२ मुलींचे संगोपन अगदी आईवडिलांप्रमाणे करीत आहे. सर्व कर्मचारी या मुलींना जीव लावतात. मात्र, या कर्मचाऱ्यांवरही उपासमारीची वेळ आली होती.
याबाबत जिल्हा परिषद समाजकल्याण अधिकारी शीला भरते यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या ‘‘१९ लाखांचे अनुदान संस्थेच्या खात्यात जमा केले आहे. गेल्यावर्षी पुरेसे अनुदान
मिळाले नव्हते. ३१ मार्चला जे काही मिळाले ते या संस्थेला देण्याइतपत पैैसे नव्हते. त्यामुळे अनुदान बाकी होते. आता जेवढे अनुदान आले ते सर्व या संस्थेला दिले आहे. जिल्ह्यात एकच बालगृह असून, प्रथम त्यांना अनुदान द्यावे असे कोर्टाचे आदेश आहेत. त्यामुळे त्यांना शासनाकडून मिळलेले सर्व अनुदान दिले आहे. उर्वरित रक्कम आम्ही शासनाकडे मागत आहोत.’’ (वार्ताहर)
>वसतिगृहाच्या अधीक्षिका सिस्टर डोमीनी यांच्याशी संपर्क साधला असता, या म्हणाल्या ‘‘कालपर्र्यंत आम्ही समाजकल्याणकडे पाठपुरावा करत होता. मात्र अनुदान मिळाले नाही. आज १९ लाख अनुदान मिळाले आहे. गेल्यावर्षीचे २८ लाख बाकी होते. त्यातील १९ लाख मिळाले असून, त्यातून कर्मचाऱ्यांचे थकलेले सहा महिन्यांचे पगार देता येतील. तसेच खर्चासाठी घेतलेली उचलही परत करता येईल.’’ लोकमतने वारंवार पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.