‘केडीएमसी’मध्ये समावेश नकोच

पालिकेतून वगळलेली २७ गावे पुन्हा केडीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी सर्वपक्षीय संघर्ष समिती विरोधावर ठाम

प्रशांत माने, कल्याण
पालिकेतून वगळलेली २७ गावे पुन्हा केडीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी सर्वपक्षीय संघर्ष समिती विरोधावर ठाम असून शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा तयारी समितीने सुरू केली आहे. तसेच विरोध दर्शविण्यासाठी लवकरच जनआंदोलनही छेडण्यात येणार असल्याचा निर्णय शनिवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
केडीएमसी ऐवजी स्वतंत्र नगरपालिकाच स्थापन करावी. आमचा समावेश कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत करण्यात येऊ नये, या मागणीवर सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती कायम आहे. परंतु, वगळण्यात आलेली २७ गावे १ जूनपासून पुन्हा केडीएमसीत समाविष्ट करण्यासंदर्भात शासनाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. याबाबत, संघर्ष समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून २७ गावांच्या मुद्यावर घेण्यात आलेली १८ हजार हरकतींवरील सुनावणी ही केवळ दिखावा ठरल्याची टीका त्यांनी केली. गावांचा ज्या वेळी महापालिकेत समावेश होता, त्या वेळेस स्थानिक ग्रामस्थांना सोयीसुविधांअभावी मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयींना सामोरे जावे लागले आहे. सद्य:स्थितीला महापालिकेत समावेश असलेली बल्याणी, आंबिवली, मोहिली ही गावेदेखील असुविधांमुळे महापालिकेतून बाहेर पडण्यासाठी लढा देत आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना विकास करण्याची क्षमता नसलेल्या केडीएमसीत २७ गावांचा समावेश करण्याचा शासनाचा निर्णय हा निषेधार्ह असल्याचा आरोप समितीचा आहे.
शासनाने अधिसूचना जारी करताना स्थानिकांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप समितीने केला असून विरोधाची दखल न घेणाऱ्या शासनाविरोधात आता जनआंदोलन छेडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. प्रगती महाविद्यालयाच्या आगरी समाज मंदिर सभागृहात झालेल्या बैठकीत शासननिर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी गुलाब वझे, अर्जुनबुवा चौधरी, गजानन मंगरूळकर, वंडार पाटील, चंद्रकांत पाटील, विजय भाने यांच्यासह समितीचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.