केडीएमसीच्या २७ गावांना वगळणार की ठेवणार?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावे वगळणार की ठेवणार, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ७ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे.

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावे वगळणार की ठेवणार, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ७ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी सरकारने महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावे वगळण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावाला या गावांतील काही नागरिकांनी विरोध दर्शवत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना २७ गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याचा प्रस्ताव होता. सरकारच्या या प्रस्तावाला स्थगिती देऊन निवडणूक प्रक्रियेलाही स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याने उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तर राज्य सरकारनेही गावे वगळण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेणे लांबणीवर टाकले. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सरकारच्या प्रस्तावात तथ्य राहिले नसल्याने हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी विनंती न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाकडे केली.
‘आता निवडणूक झाली आहे. या गावांतून २२ नगरसेवक निवडणूक आले आहेत. सरकारच्या या प्रस्तावामुळे नाहक या भागाचा विकास रखडेल. या गावांसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ही गावे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा आदेश द्यावा,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठापुढे केला.
वादग्रस्त २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यासाठी काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर काही नागरिकांनी ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)