अधिकार नसताना केदारांनी दलाल नेमले

नागपूर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने अध्यक्ष सुनील केदार व महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांना रोखे व्यवहारासाठी

सोपान पांढरीपांडे/लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने अध्यक्ष सुनील केदार व महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांना रोखे व्यवहारासाठी दलाल नेमण्याचे कुठलेही अधिकार दिले नव्हते. तरीही केदारांनी आपल्या मर्जीतील दलालांची नेमणूक करून बँकेचे १४८ कोटींचे नुकसान केले, असे आता उघड झाले आहे.
‘लोकमत’जवळ असलेल्या कागदपत्रांनुसार दि. २५ आॅगस्ट २००१ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत अध्यक्षांच्या परवानगीने येणाऱ्या विषयात रोखे व्यवहाराचा मुद्दा चर्चेला आला व त्याला संचालक मंडळाने मंजुरी दिली व त्यासाठी अध्यक्ष सुनील केदार व महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांना अधिकार प्रदान केले.
मजेची बाब म्हणजे, याच बैठकीत केदारांनी अशी माहिती दिली की, बँकेने तरलता निधी पूर्ततेसाठी सब्सिडिअरी जनरल लेजर (एसजीएल)मार्फत ७५ कोटींचे सरकारी रोखे घेतले आहेत. याशिवाय बँकेने होम ट्रेड सेक्युरिटीज या दलाल फर्ममार्फत १५० कोटीसुद्धा सरकारी रोख्यात गुंतविले आहेत.
म्हणजे, दलाल नेमण्याचा अधिकार नसतानाच अध्यक्ष केदार यांनी पाच दलालांची नेमणूक करून त्यांचेमार्फत प्रत्यक्ष स्वरूपात रोखे व्यवहार सुरू करून टाकले होते व ही बाब संचालक मंडळापासून लपवून ठेवली होती. यामुळेच स्पेशल आॅडिटर यशवंत बागडे यांच्या चौकशी अहवालात रोखे घोटाळ्यासाठी २७ संचालकांपैकी फक्त अध्यक्ष सुनील केदार व महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांनाच जबाबदार ठरवून त्यांचेकडून अनुक्रमे १२६.७७ कोटी व २५.४० कोटी वसूल करावे, असा आदेश दिला होता. इतर २५ संचालक / अधिकाऱ्यांना निर्दोष घोषित केले होते.


जिल्हा बँकेचे १४८ कोटींचे नुकसान
रोखे घोटाळा करताना केदारांनी केवळ संचालकांनाच अंधारात ठेवले नाही, तर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचेही उल्लंघन केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार कुठल्याही बँकेला रोखे व्यवहार करायचा असेल तर तो सब्सिडिअरी जनरल लेजर (एसजीएल)मार्फत करण्याचे बंधन आहे. ‘एसजीएल’ हे एक रजिस्टर असते व त्यात रोखे खरेदी-विक्रीचा प्रत्येक व्यवहार नोंदला जात असतो. एसजीएलमार्फत गेले तर रोखे खरेदी/ विक्री किंमत झालेला नफा, कितीवेळा रक्कम वापरली हे सर्व उघड होते व त्यात दलाल व बँक अध्यक्ष भ्रष्टाचार करू शकत नाहीत.
साहजिकच एसजीएलमार्फत रोखे व्यवहार करणे केदारांच्या पथ्यावर पडणारे नव्हते म्हणून त्यांनी एसजीएल डावलून दलालांमार्फत प्रत्यक्ष स्वरूपात व्यवहार केले. यातील जोखीम माहीत असूनही केदारांनी रोखे व्यवहार केले व त्यात नागपूर जिल्हा बँकेचे १४८ कोटींचे नुकसान झाले. यासाठी केदार पूर्णत: जबाबदार आहेत.
(उद्या वाचा : खटला लांबवण्यासाठी केदारांनी काय उचापती केल्या.)