साखरेचे दर स्थिर ठेवा, ३५०० दर देऊ!

साखर विक्रीपासून साठवण्यापर्यंत शेकडो निर्बंध घातले जात आहेत. ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्यास त्यावर पुन्हा कर लादला जातो. सरकारमध्ये असलेल्या

सांगली : साखर विक्रीपासून साठवण्यापर्यंत शेकडो निर्बंध घातले जात आहेत. ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्यास त्यावर पुन्हा कर लादला जातो. सरकारमध्ये असलेल्या खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्राचे साखर उद्योगाचे धोरण निश्चित करून साखरेचे दर स्थिर ठेवले तर उसाला प्रतिटन ३२०० रुपयेच काय, ३५०० रुपये देण्यास आम्ही तयार आहोत, असे आव्हान साखर कारखानदारांनी राजू शेट्टी यांना ‘लोकमत’शी बोलताना दिले. साखरेचे दर वाढविण्यासाठीही शेट्टी यांनी आंदोलने करावीत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
यंदाच्या गळीत हंगामासाठी उसाला पहिली उचल म्हणून एकरकमी ३२०० रुपये देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत केली आहे. या मागणीवर सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांमधून उलट-सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड म्हणाले की, शेट्टी यांची दराची मागणी योग्यच आहे. वाढत्या महागाईचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांना ३२०० रुपये टनाने ऊस घालूनही परवडत नाही. परंतु, शेट्टींनी केवळ दराची मागणी करून भागणार नाही. सध्या ते केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सहभागी आहेत. त्यांनी उसाच्या दराबद्दल निश्चित आमच्याशी भांडावे, पण साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठीही सरकारकडेही भांडावे. केंद्र सरकारचे धोरण साखर उद्योग वाढीसाठीचे नाही. गेल्या सहा महिन्यात साखर निर्यात आणि साठ्याबद्दल तीनवेळा धोरण बदलले. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसात दोनशे ते तीनशे रुपयांनी साखरेचे दर उतरले आहेत. भविष्यात दर उतरणार नाहीत, याची हमी शेट्टी देणार आहेत का? दर स्थिर ठेवण्याची हमी घ्यावी, आम्ही शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३५०० रुपये दर देऊ. तर राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील म्हणाले की, ऊस दराबद्दल निश्चित धोरण ठरविलेले नाही. संचालक मंडळाची बैठक घेऊ आणि सांगली जिल्ह्यातील अन्य कारखानदारांबरोबर चर्चा झाल्यानंतर दर जाहीर करू. (प्रतिनिधी)

‘चौदा दिवसांत एकरकमी ‘एफआरपी’ द्यावीच लागेल’
यंदाच्या हंगामात तीन हजार रुपये पहिली उचल द्यावी, तसेच प्रतिटन किमान ३७०० रुपये दर द्यावा, आदी मागण्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे केली.
एकरकमी चौदा दिवसांत एफआरपी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे; पण गतवर्षी शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्यात तडजोड झाल्याने दोन हप्ते झाले. यंदा मात्र एकरकमी एफआरपी कारखानदारांना द्यावीच लागेल, असे विपीन शर्मा यांनी शिष्टमंडळाला सांगितल्याची माहिती शेकापचे राज्य सहचिटणीस संपतराव पवार यांनी दिली.