धार्मिक स्थळांवरीलभोंग्यांसंदर्भातील निर्णय ठेवला राखून

धार्मिक स्थळे बेकायदेशीरपणे वापरत असलेले भोंगे हटवण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे.

मुंबई : धार्मिक स्थळे बेकायदेशीरपणे वापरत असलेले भोंगे हटवण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे.
नवी मुंबईचे रहिवासी संतोष पाचलग यांनी नवी मुंबईच्या मशिदींमध्ये बेकायदेशीरपणे लावलेल्या लाऊडस्पीकरचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे आहे.
याचिकेनुसार, माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार नवी मुंबईतील ४९ मशिदींपैकी ४५ मशिदींना लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगीच नाही. बहुतांश मशीदी शाळा व रुग्णालय या ‘शांतता क्षेत्रा’ च्या आजुबाजूला उभारण्यात आलेल्या आहेत. तसेच या मशीदींवर लावलेल्या भोग्यांमधून येणारा आवाज ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या पातळीपेक्षा अधिक असते.
या याचिकेची मर्यादा
केवळ मशिदींपुरती न ठेवता गणेशोत्सव,नवरात्रौत्सव अन्य धार्मिक स्थळांमध्ये बेकायदेशीरपणे लावण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकरसाठीही लागू करण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. गेल्या सुनावणी वेळी मोहम्मद अली यांनीही मशिदींवर बेकायदेशीरपणे लावण्यात येणाऱ्या भोंग्यावर कारवाई करण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली होतीे. (प्रतिनिधी)