‘खादी ग्रामोद्योग’ मोडण्याचा डाव

सुरेश पाटील : राज्य सरकारदरबारी महामंडळ बेदखल

सांगली : महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे भाजप सरकारने दुर्लक्ष केले असून बारा बलुतेदार व बेरोजगारांच्या थकित कर्जाचा प्रश्न निकाली काढलेला नाही. त्यामुळे बलुतेदार वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षभरात शासनाने कोणत्याही नवीन योजना जाहीर केलेल्या नाहीत. खादी व ग्रामोद्योग मंडळ मोडकळीस आणण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप महामंडळाचे माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत केला. शासनाच्या विरोधात बारा बलुतेदार फेडरेशनच्या माध्यमातून आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
ते म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून बारा बलुतेदारांच्या थकित कर्जाचा प्रश्न प्रलंबित होता. आघाडी सरकारच्या काळात ७९ कोटी १६ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा आदेश काढण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. भाजप सरकारने कर्जमाफीची रक्कम बँकांना न पाठविल्यामुळे बलुतेदारांना नवीन कर्ज प्रकरण मंजूर होत नाही. बलुतेदार संघटनेने आझाद मैदानावर कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले. तेव्हा शासनाने आश्वासन दिले होते. पण ते पूर्ण न केल्याने फसवणुकीची भावना निर्माण झाली आहे.
ग्रामोद्योगाच्या विकासासाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती ही योजनाही २००८ पासून सुरू होती. पण मोदी सरकारच्या काळात या योजनेचे काम ठप्प झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केवळ महात्मा गांधींच्या नावाचा जयजयकार करीत आहेत. पण त्यांच्या तत्त्वांचा अंगिकार केल्याचे दिसून येत नाही. ग्रामीण कारागीर योजनाही बंद झाल्यापासून हजारो युवकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे खादी व ग्रामोद्योग चळवळच मोडकळीस आली आहे. (प्रतिनिधी)


सहा योजना बासनात
खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष असताना आपण शासनाकडे बिनव्याजी बीजभांडवल योजना, ग्रामीण कारागीर विकास योजना, मधमाशा पालन योजना, ग्रामोद्योग वसाहती, कर्जमाफी, ग्रामोद्योग समूह अशा सहा योजना सादर केल्या. पण त्याची अंमलबजावणी नव्या सरकारने केलेली नाही.