खडसे यांची मंगळवारी सुनावणी

भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या झोटींग समितीची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता उलट तपासणी सुरू

ऑनलाइन लोकमत

नागपूर, दि. 13 - भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या झोटींग समितीची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता उलट तपासणी सुरू असून मंगळवारी १४ फेब्रुवारी रोजी खडसे यांची उलटतपासणी होणार आहे. आपली बाजू मांडण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना बोलावण्यात आले आहे. समितीसमोर ते स्वत: किंवा वकीलामार्फत सुद्धा बाजू मांडू शकतात. परंतु ते स्वत: आले तर आपली बाजू अधिक सक्षमपणे मांडू शकतील. यापूर्वी सुद्धा त्यांना बोलावण्यात आले होते. परंतु त्यांनी आपल्यावकीलांना पाठविले होते. तेव्हा मंगळवारी खडसे स्वत: येणार की आपल्या वकिलांना पाठविणार याकडे लक्ष लागले आहे. एकनाथ खडसे यांनी महसूल मंत्री असतांना पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील जमीन आपल्या नातेववाईकांना दिली. ही जमीन उद्योग विभागाची असून खडसे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून दिल्याचा आरोप आहे. विरोधकांनी याकारणावरून
घेरल्याने खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती डी. झोटींग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीने भोसरीला जाऊन जागेची पाहणी केली. मुंबई मंत्रालयातील उद्योग विभागाकडे असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यानंतचर दोन्ही विभागाकडून आवश्यक सर्व कागदपत्रे समितीने मागवून घेतले. आपले मत मांडण्यासाठी खडसे यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. वकिलांनी त्यांच्यावतीने शपथपत्र दाखल केले होते. दरम्यान महसूल आणि उद्योग विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले. हिवाळी अधिवेशन काळातच प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली. उद्योग विभगाचे सचिवही हजर झाले होते. त्यांनी आपली बाजू मांडली.
यानंतर उलटतपासणीला सुरुवात झाली आहे. गेल्या महिन्यातच खडसे यांना बोलावण्यात आले होते. परंतु तेव्हा त्यांच्यावतीने त्यांच्या वकीलांनी बाजू मांडली होती. या पाश्वभूमीवर मंगळवारी ते स्वत: येतील का याकडे लक्ष आले आहे.
१५ फेब्रुवारीला मुदत संपतेय
झोटींग समितीला तीन वेळा मूदत वाढ देण्यात आली आहे. तिसरी मुदतवाढ ही येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. आणखी काही दिवस मुदतवाढ मिळावी यासाठी समितीतर्फे शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. समितीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे लवकरच शासनाला प्रस्ताव सादर होणार असल्याचे सांगितले जाते.