खडसेंचा गेम करून फडणवीसांवर निशाणा साधण्याची राष्ट्रवादीची खेळी- प्रवीण दरेकर

Goverment, Politics, pravindarekar, bjp, sataranews  राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कुशलपणे पाच वर्ष राज्याचा कारभार चालवला. याचा पोटशूळ काहींना आहे. त्यामुळे खडसेंचा गेम करून फडणवीसांवर निशाणा साधण्यासाठी राष्ट्रवादीने खडसेंना पक्षात घेतले आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देवकीलाला लाखो रुपये देता तर शेतकऱ्यांना का नाही? :प्रवीण दरेकर अर्णब गोस्वामी प्रकरणात जितकी तत्परता दाखवली; तीच राज्य शासनाने दाखवावी

सातारा : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांनी अत्यंत कुशलपणे पाच वर्ष राज्याचा कारभार चालवला. याचा पोटशूळ काहींना आहे. त्यामुळे देवेंद्र्र फडणवीस यांना कोंडीत पकडून त्यांची छबी बदनाम करण्यासाठी एकनाथ खडसे यांचा वापर करण्यात आलेला आहे. खडसेंचा गेम करून फडणवीसांवर निशाणा साधण्यासाठी राष्ट्रवादीने खडसेंना पक्षात घेतले आहे. गेलेल्या ठिकाणी राहून त्यांनी समाजोपयोगी कार्य करावे. आम्ही त्यांना ह्यनांदा सौख्यभरेह्ण असेच म्हणतो, असे टीकास्त्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी सोडले.

दरेकर गुरुवारी सातारा जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा करण्यासाठी आले असताना शासकीय विश्रामगृहावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राज्य शासनावर त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

शेतकरी हवालदिल झाले आहेत, अशा वेळी राज्य शासनाने तातडीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यांना आर्थिक मदत करणे जरुरीचे आहे. मात्र राज्य शासनाने सुशांत सिंह प्रकरणात वकील नेमण्यासाठी १५ लाखांची तरतूद केली शेतकऱ्यांना मदत करताना तत्परता दाखवली जात नाही उलट केंद्राकडे बोट दाखवले जाते. हे अत्यंत चुकीचे आहे

महाराष्ट्रात एखाद्या घटनेमध्ये सीबीआय चौकशी लागण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विचारले असता दरेकर म्हणाले, देशाचा व सर्व घटक राज्याचा कारभार राज्यघटनेनुसार चालतो. कुठल्याही प्रकरणात राज्य आणि केंद्र संघर्ष उभा करणं हे लोकशाहीला मारक ठरेल तसेच आपल्या व्यवस्थेला देखील हे परवडणारे नाही. त्यामुळे अशांतता पसरेल कायद्याने जो मार्ग दाखवला आहे तो सगळ्यांना अंगिकारणे आवश्यक आहे.

वकीलाला लाखो रुपये देता तर शेतकऱ्यांना का नाही?

अर्णब गोस्वामी प्रकरणात वकील नेमण्यासाठी राज्यशासनाने वकीलाला पंधरा लाख रुपये दिले इतकी तत्परता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी का दाखवली जात नाही? असा प्रश्नही दरेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला.