खारघर ठरणार मुख्य अडसर

प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेचा आराखडा तयार झाला असला तरी त्याला अंतिम स्वरूप आलेले नाही.

पनवेल : प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेचा आराखडा तयार झाला असला तरी त्याला अंतिम स्वरूप आलेले नाही. महानगरपालिकेत खारघर नोड समाविष्ट करण्यास सिडकोने विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर नैना हद्दीतील गावे सुध्दा देण्यास मनाई केली जात आहे.. खारघरचा मुद्दा प्रस्तावित महानगरपालिकेच्या आड येत आहे. त्यामुळे समितीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
पनवेल नगरपालिका आणि प्रस्तावातील गावांची लोकसंख्या आठ लाखांवर पोहचली आहे. भूखंडाचे श्रीखंड खाणाऱ्या सिडकोकड़ून पायाभूत सुविधांकडे फारसे लक्ष पुरवले जात नाही. पाणी, रस्ते, त्याचबरोबर इतर अनेक समस्या सिडको नोडमध्ये आहेत. कामोठ्यातील परिस्थिती अतिशय बिकट असून कळंबोली, खारघरची स्थिती फारशी वेगळी नाही. नवी मुंबई महापालिकेला जसे सिडकोने नोड वर्ग केले, त्याच धर्तीवर पनवेल परिसरातील नोड प्रस्तावित पनवेल महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी रहिवाशांनी केली होती. ही मागणी लावून धरण्याकरिता चौकाचौकात स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली. या संदर्भात प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यामध्ये महापालिकेची मागणी करण्यात आली होती.
नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पालिकेने सर्व माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरवली. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव नगरविकास विभागाला प्राप्त झाला नव्हता. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांच्या अध्यतेखाली समिती गठीत केली. नव्याने डाटा तयार केला आहे. एकूण ७० गावे व सिडको वसाहतींना महानगरपालिकेत समाविष्ट करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. पालिकेची हद्द, नवीन हद्द, उत्पादनाची साधने, पायाभूत सुविधा, भविष्यात लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार केला आहे. ११ एप्रिल रोजी या संदर्भात अंतिम बैठक होणार होती. मात्र ही बैठक रद्द झाल्याने मसुदा सादर करण्यात आला नाही. याबाबत अद्यापही अंतिम निर्णय झाला नाही.त्यामुळे परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात अडथळे येत आहे. (वार्ताहर )