खरीप पीककर्जे आली संकटात!

शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेतलेल्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्ज दिले जाईल, अशी घोषणा राज्य शासनाने केली असली

नवीन कर्जांबाबत नाबार्डनेही घेतला हात आखडता

मुंबई : शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी घेतलेल्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नव्याने कर्ज दिले जाईल, अशी घोषणा राज्य शासनाने केली असली तरी त्यासाठी आपला हिस्सा देण्यास शासनाने अद्याप कुठलीही तरतूद केलेली नाही. दुसरीकडे नवीन कर्जाबाबत नाबार्डने हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मिळणारे पीककर्जच संकटात आले आहे.
कर्जाचे पुनर्गठन करताना नाबार्डकडून ६० टक्के, राज्य शासनाकडून १५ टक्के आर्थिक भार उचलला जातो. राज्य बँक १० टक्के तर जिल्हा बँका १५ टक्के भार उचलतात. यातील शासनाचा १५ टक्के हिस्सा गेल्या १५ वर्षांपासून दिला जात नाही. त्यामुळे तो भार राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांवर येतो.
या पार्श्वभूमीवर नाबार्डकडून ६० टक्के आणि राज्य शासनाकडून १५ टक्के अशी ७५ टक्के रक्कम मिळाल्याशिवाय पुनर्गठन करण्याबाबत राज्य बँकेने असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे पुनर्गठनाचा पेच वाढला. गेल्यावर्षीच्या कर्जाचे पुनर्गठन करताना राज्य शासन आपल्या हिश्शापोटीची सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची रक्कम देणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

रकमेची उभारणी चिंतेचा विषय
नवीन पीककर्जाची रक्कम नाबार्डकडून ५० टक्के तर जिल्हा बँकांकडून ५० टक्के दिली जाते. नाबार्डकडे यंदा त्यापोटी ७ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात नाबार्डने अलीकडे ४ हजार ५०० कोटी रुपयेच मंजूर केल्याने नवीन कर्जासाठी रकमेची उभारणी कशी करायची, हा चिंतेचा विषय आहे.

- कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांवरील कर्ज कायम राहते, पण जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारते. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार आणि वित्त विभागाला सांगितल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकांच्या व्यवस्थेलाच सुरुंग लावण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जाते.

पावसावर मदार..
गेल्या दोन वर्षांमध्ये दुष्काळ आणि काही भागांत अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना संकटात आणले. आता मान्सून राज्यातील काही भागात बरसायला सुरुवात झाली आहे. पावसाने साथ दिली तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी होण्याची आशा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सारी मदार आता पावसावर आहे.

कर्जाबाबत शासनाचा हिस्सा निश्चितपणे आणि तत्काळ दिला जाईल. तसेच नाबार्डने त्यांच्या हिश्शापोटी शासनाची हमी मागितलेली आहे. ती देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
- चंद्रकांत पाटील,
सहकार मंत्री.