किडनी प्रत्यारोपण अधिकार समिती संशयाच्या भोव-यात !

समितीच्या नजरेतून बनावट दस्ताऐवज कसे सुटले?

अकोला : किडणी तस्करी प्रकरणात किडणी प्रत्यारोपन करताना नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या नजरेतून बनावट दस्ताऐवज कसे सुटले, असा प्रश्न उपस्ैिंथत होत असून यामुळे ही समिती संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.
संतोष गवळी, शांताबाई खरात यांच्या माध्यमातून किडनी तस्करीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी देवेंद्र सिरसाट, आनंद जाधव, विनोद पवार आणि शिवाजी कोळी यांना अटक केली. त्यांच्या चौकशीतून औरंगाबाद, नागपूर येथील इस्पितळामधील चार डॉक्टरांची नावे समोर आली होती. आरोपींनीच किडनीदात्यांना इस्पितळामध्ये नेले होते. तेथे आवश्यक त्या सर्व तपासणी करण्यात आल्या होत्या. आरोपींनी बनावट कागदपत्रे तयार करून किडनीदाते हे गरजू रुग्णांचे नातेवाईक असल्याचे भासविले आणि या डॉक्टरांच्या माध्यमातून किडनीदात्यांच्या शरीरातील किडनी काढून गरजू रुग्णांच्या शरीरामध्ये तिचे प्रत्यारोपण करण्यात आले. मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली करून हे प्रत्यारोपण करण्यात आले. कागदपत्रे खरी आहेत की खोटी आहेत, याची शहानिशा न करताच किडनी प्रत्यारोपणास परवानगी देण्यात आले असल्याचे या प्रकरणात तपासामध्ये उघड होत आहे. तपासण्या केल्या तरी किडनीदाते हे खरंच गरजू रुग्णांचे नातेवाईक आहेत का, याची पडताळणी इस्पितळातील समितीकडून झाली नसल्याचे दिसून येते. किडनी प्रत्यारोपणासाठी तयार करण्यात आलेले दस्तऐवज इस्पितळातील समितीच्या नजरेतून सुटल्यानंतर परवानीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर त्यांच्याकडूनही दस्तऐवजाच्या सत्यापणाची तपासणी झाली नसल्याचे तपासातून समोर येत आहे. त्यामुळे किडनी प्रत्योरोपण प्रकरणात डॉक्टरांसोबतच आता किडनी प्रत्यारोपण अधिकारी समितीही संशयाच्या भोवर्‍यात आली आहे. पोलिसांनी या दिशेने कसून चौकशी केल्यास किडनी तस्करी प्रकरणातील समितीच्या सहभागाबाबतही महत्त्वा पुरावे सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यासंदर्भात , पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी डॉक्टरांसाठी केंद्र शासनाने संरक्षण कायदा केलेला आहे. त्यामुळे किडनी प्रत्यारोपण करणार्‍या व इतर डॉक्टरांविरुद्ध पोलिसांना थेट कारवाईचे अधिकार नसल्याचे सांगीतले. त्यासाठी शासनाची एक समिती आहे. या समितीकडे आधी परवानगी मागावी लागते. ही समिती डॉक्टरांवरील आरोपांची चौकशी करते आणि नंतरच पोलिसांना कारवाई करण्याची परवानगी देते. त्यामुळे आम्ही बांधील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

*कायदा काय सांगतो?
मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ (होटा) नुसार किडनी देणार्‍या व्यक्तीला नातेवाईक, आई-वडील, भाऊ-बहीण, पत्नी यांच्याव्यतिरिक्तकुणाला आपली किडनी देता येत नाही. किडनी घेणार्‍यालासुद्धा हा नियम लागू आहे; परंतु घरातील व्यक्तीची किडनी गरजू रुग्णाशी जुळत नसेल, तर त्यासाठी स्वॉप ट्रान्सप्लान्टेशन (अवयवाची देवाणघेवाण) ची तरतूद आहे. यात नातेवाईक किंवा इतर व्यक्ती, जी किडनी दान करण्यास इच्छुक आहे, अशांचीच किडनी प्रत्यारोपण गरजू रुग्णाला करता येऊ शकते; परंतु अशा प्रत्यारोपणास इस्पितळाला परवानगी नाही. राज्यस्तरीय किडनी प्रत्यारोपण समितीच परवानगी देऊ शकते. काही शंका असल्यास समिती पोलिसांमार्फत तपासणी करून घेते.

*समितीकडून कशी मिळते परवानगी?
नातेवाईक, नात्याबाहेरील व्यक्तीची किडनी गरजू रुग्णाला देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. समितीकडे किडनी देणारा व घेणारा यांची संपूर्ण माहिती, त्यामध्ये ओळखपत्र, उत्पन्न दाखला, तीन वर्षांचे बँक स्टेटमेंट, १६ नंबरचा फॉर्म, प्रतिज्ञापत्र, रहिवासी दाखला, ना-हरकत प्रमाणपत्र यांसह किडनी देणारा व घेणारा यांची छायाचित्रे सादर करावी लागतात. या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच किडनी प्रत्यारोपणास परवानगी द्यायची की नाही. हे समिती ठरविते.