Kisan Long March : विरोधकांना दूर सारत मुख्यमंत्र्यांची बाजी

शेतकरी आंदोलनाचे लाल वादळ मुंबईत दाखल झाल्यावर भाजपा वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेकरांना पाठिंबा जाहीर केला. शेतक-यांच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा सरकार अडचणी येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

गौरीशंकर घाळे 

मुंबई : शेतकरी आंदोलनाचे लाल वादळ मुंबईत दाखल झाल्यावर भाजपा वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेकरांना पाठिंबा जाहीर केला. शेतक-यांच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा सरकार अडचणी येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिताफीने वाटाघाटी करत विरोधकांच्या मनसुब्यांना चांगलाच धक्का दिला.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अंतरावर ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी थेट शेतकरी नेत्यांशी वाटाघाटी केल्या. शेतकºयांच्यामागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतनाच अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अवधीही पदरात पाडून घेतला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने विरोधकांकडे आयती संधी चालून आली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या खेळीने विरोधकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी किसान सभेचे शिष्टमंडळ सोमवारी दुपारी एक वाजता विधान भवनात दाखल झाले. शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र खोलीत भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या अँटी चेंबरमध्ये सुमारे एक तास बैठक चालली. इतका वेळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते मात्र बाहेर ताटकळत उभे होते. जेव्हा या नेत्यांना बैठकीस बोलावण्यात आले तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळात समझोता झाला होता. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर काही अटींवर मोर्चा मागे घेण्याचीही तयारी शिष्टमंडळाने केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मॅच आधीच फिक्स केली होती, अशी भावना विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. विरोधी नेतेच नव्हे तर ज्येष्ठ मंत्रीही बाहेर ताटकळत उभे होते. त्यामुळे हा सारा मामला फिक्स होता की काय? अशी शंका घ्यायला वाव असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी बाकांवरील ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली.
विधान भवनातील मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अँटी चेंबरमध्ये ही खलबते झाली. यात किसान सभेचे नेते अजित नवले, अशोक ढवळे, माजी आमदार आणि सीपीआयचे नेते नरसय्या आडम, शेकाप आमदार जयंत पाटील, आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. तर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार आदी नेत्यांना मात्र बाहेर ताटकळत थांबावे लागले होते.
तर, नाशिकपासून सुरु झालेल्या या मोर्चाने सरकारविरोधात वातावरण बनविण्यात यश मिळविले होते.
या मार्चमुळे सरकारवर दबावही वाढला होता. आंदोलकांनी रस्त्यावरची लढाई जिंकली. पण, वाटाघाटीत मात्र ते पराभूत झाले, अशी सूचक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली. त्यामुळे या मार्चबद्दल विविध प्रतिक्रिया उमटल्या.
राज्य सरकारच्या कर्जमाफीबद्दल विरोधकांनी वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. येत्या सहा महिन्यांत वनजमिनींचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने आंदोलकांना दिले आहे. त्यावर आंदोलकांचे समाधान झाल्याचे चित्र आहे.
आम्ही आंदोलना पाठिंबा दिला असला तरी आम्ही काही आयोजक नाही. कदाचित आंदोलकांचे नेते सरकारच्या आश्वासनावर समाधानी असावेत, अशी प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.