कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन : मुख्यमंत्री

विधानपरिषदेत निवेदन : हद्दवाढीच्या आशा पुन्हा पल्लवित

कोल्हापूर : शहरात १७ नव्या गावांचा समावेशाचा प्रस्ताव महापालिकेकडून प्राप्त झाला आहे. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल, बुधवारी नागपूर विधान परिषदेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना केले. यामुळे आघाडी सरकारने हद्दवाढीस दिलेली स्थगिती उठून हद्दवाढीचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हद्दवाढीचा विषय राजकीय बनल्यामुळे राज्य सरकारने अनेक वर्षांत निर्णय घेण्याचे टाळले होते. हद्दवाढीला राजकारण्यांचा विरोध असल्याने त्यावर चर्चाही झाली नाही. मात्र, सुनील मोदी व पांडुरंग आडसुळे या माजी नगरसेवकांनी शासनाला उच्च न्यायालयात खेचल्यामुळे हद्दवाढीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक ७०/२०१३ मध्ये दि. ११/१२/२०१३ रोजी न्यायालयाने, महापालिकेने आवश्यक ती माहिती ३१ जानेवारी २०१४ पर्यंत द्यावी व त्यानंतर सहा महिन्यांत राज्य सरकारने कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. यानंतर महापालिकेने युद्धपातळीवर हालचाली करीत सोपस्कार पूर्ण केले.
प्रस्तावित १७ गावांतील शेती व शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची चुकीची माहिती महापालिकेने राज्य शासनाला सादर केली आहे. अकृषक घटकांची संख्या फुगवून सांगितली आहे. प्रस्तावित गावांतील शेती व औद्योगिकरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. हद्दवाढीमुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीची प्रक्रिया थांबविण्याची विनंती माजी आमदार पी. एन. पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना निवेदनाद्वारे केली होती. यानंतर २० आॅगस्ट २०१४ रोजी चव्हाण यांनी हद्दवाढीस स्थगिती दिली होती.
त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनीच स्थगिती दिल्यामुळे हद्दवाढीचा मार्ग बिकट झाला होता. आता फडणवीस यांनी हद्दवाढीबाबत सकारात्मक असल्याचे निवेदन विधानपरिषदेत केले. कोल्हापूरकरांना सरकारकडून हद्दवाढीची भेट मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)

दोन्ही एमआयडीसींसह प्रस्तावित गावे
नागाव, शिरोली, वळिवडे व गांधीनगर, सरनोबतवाडी, तामगाव, गोकुळ शिरगाव, कंदलगाव, मोरेवाडी, पाचगाव, वाडीपीर, पाडळी खुर्द, उजळाईवाडी, नवे बालिंगा, कळंबे तर्फ ठाणे, उचगाव, वाशी, गोकुळ शिरगाव एम.आय.डी.सी., शिरोली एम.आय.डी.सी.
हद्दवाढीची वाटचाल
नगरपालिकेचा १९७२ मध्ये हद्दवाढीचा पहिला ठराव
१९९० महापालिकेने ४२ गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव सादर केला.
१९९२ ला राज्य शासनाचा अध्यादेश व हरकती मागविल्या
१९९२ ते २००२ पर्यंत प्रस्ताव प्रलंबित मात्र, पुनर्प्रस्ताव मागविला.
२०१२ मध्ये सुनील मोदी व पांडुरंग आडसुळे यांची उच्च न्यायालयात धाव
१७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी सरकारकडून अध्यादेश रद्द
जानेवारी २०१४ मध्ये १७ गावांचा महानगरपालिके कडून प्रस्ताव.
२३ जून २०१४ रोजी महापालिकेच्या विशेष सभेत हद्दवाढीचा ठराव मंजूर
२४ जून २०१४ रोजी हद्दवाढीचा प्रस्ताव नगरविकास खात्यास सादर
२७ आॅगस्ट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची हद्दवाढीस स्थगिती
१० डिसेंबर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हद्दवाढीस हिरवा कंदील.