कोळीवाड्यातील घरांच्या जागा रहिवाशांच्या नावावर

मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील क्लस्टर जमिनीवरील कोळीवाड्यातील राहत्या घरांच्या जागा सातबारावर रहिवाशांच्या नावावर करण्यात येतील अशी घोषणा विधानसभेत शुक्रवारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

नागपूर : मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील क्लस्टर जमिनीवरील कोळीवाड्यातील राहत्या घरांच्या जागा सातबारावर रहिवाशांच्या नावावर करण्यात येतील अशी घोषणा विधानसभेत शुक्रवारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. त्याचवेळी मासे सुकविण्याच्या जागाही अन्य कोणत्या कामासाठी वापरण्यात येणार नाही असेही त्यांनी जाहीर केले.
मच्छिमारांच्या धंद्यासाठी म्हणजेच जाळी सुकविणे, जाळी विणणे, मासे सुकविणे, बोटी शाकारणे, बोटी दुरुस्त करणे याकरिता मच्छिमारांच्या वसाहतीलगत किंवा गावालगत मोकळी जागा असणे अत्यावश्यक असल्याने मच्छिमारांच्या धंद्यासाठी सुध्दा त्यांच्या गावांलगत, वसाहतीलगतच्या सोयीस्कर खुल्या जागा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २२ च्या तरतुदीनुसार विहित करण्यात हरकत नसावी असा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र मच्छिमारांच्या धंद्याच्या दृष्टीने गरज असलेल्या मोकळ्या जागांचे वाटप अन्य कारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे कारण दाखवून सदर जागा मच्छिमारांना वापर करण्यास शासनाकडून विरोध होत आहे. यामुळे मच्छिमार धंद्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. यासह कोळीवाड्यातील घरांच्या जागांचा व कोळीवाड्यांतील प्रश्नावर आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की कोळीवाडे आणि गावठाणांचे डिमार्केशन सुरू असून कोळीवाड्यातील राहत्या घरांच्या जागा त्या-त्या रहिवाशांच्या ७/१२ वर करण्यात येतील तसेच ज्या जागा मासे सुकविण्यासाठी आणि जाळी विणण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत त्या जागा अन्य कोणत्याही कामासाठी वापरण्यात येऊ नये अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील असे त्यांनी जाहीर केले.
मुंबईत सुमारे ४० कोळीवाडे असून त्यातील ३६ कोळीवाडे हे क्लस्टरच्या जमिनीवर आहेत. या कोळीवाड्यांचे आजपर्यंत सीमांकन झाले नाही. मुंबईचा नवा विकास आराखडा तयार होण्यापूर्वीच याचे सीमांकन करा अशी आग्रही मागणी गेली चार वर्षे आमदार आशिष शेलार यांनी लावून धरली. त्यानुसार आता कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यास महसूल विभागाने सुरुवात केली आहे. आज महसूल मंत्र्यांनी राहत्या घराची जागा रहिवाशांच्या नावावर करण्याचा निर्णय जाहीर केला यामुळे मुंबईतील सुमारे अडीच ते तीन लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.