कोंढाणे धरण प्रकल्पात अशी शिजली भ्रष्टाचाराची खिचडी! वरिष्ठ अधिकारी, मंत्र्यांची नावे उघड  

कोंढाणे धरण प्रकल्पाच्या कथित घोटाळ्यामध्ये गुंतलेल्या वरिष्ठ अधिकाºयांपासून मंत्र्यापर्यंतची साखळी, आरोपपत्रामुळे पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. ठाणे न्यायालयात सोमवारी दाखल झालेल्या आरोपपत्रामध्ये, सर्वच आरोपींवर गंभीर आरोप करण्यात आले असून, त्यामुळे व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.

ठाणे : कोंढाणे धरण प्रकल्पाच्या कथित घोटाळ्यामध्ये गुंतलेल्या वरिष्ठ अधिकाºयांपासून मंत्र्यापर्यंतची साखळी, आरोपपत्रामुळे पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. ठाणे न्यायालयात सोमवारी दाखल झालेल्या आरोपपत्रामध्ये, सर्वच आरोपींवर गंभीर आरोप करण्यात आले असून, त्यामुळे व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.
एरव्ही पुरेशा कागदपत्रांअभावी जन्माचा दाखलाही न देणारी शासकीय यंत्रणा, वेळप्रसंगी महत्त्वाचे नियम बाजूला ठेऊन, कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या नस्ती झटपट हातावेगळ्या करते, या आरोपाला कोंढाणे प्रकल्पाच्या आरोपपत्रातून पुष्टी मिळते.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील उल्हास नदीवर कोंढाणे धरण बांधण्याचा प्रस्ताव १९८४ साली पुढे आला होता. त्या वेळी धरणाची उंची ७४ मीटर आणि सिंचन क्षेत्र ९७९ हेक्टर निश्चित करण्यात आले होते. राज्यपालांच्या एका आदेशामुळे अडचण आल्याने, २0११ साली निविदा काढताना धरणाची उंंची ४२ मीटर, तर सिंचन क्षेत्र २४0 हेक्टर दाखविण्यात आले. केवळ शासनाची मंजुरी मिळविण्यासाठी धरणाची उंची कमी दाखविण्यात आली होती, हे तपासामध्ये स्पष्ट झाले आहे. कंत्राटदारास प्रत्यक्ष काम देताना धरणाची उंची पुन्हा वाढवून, ७४ मीटर करण्यात आली. सिंचन क्षेत्र मात्र, २४0 हेक्टर एवढेच दाखविण्यात आले. वास्तविक, उंची वाढविल्याने सिंचन क्षेत्रही वाढून जवळपास १000 हेक्टर दाखविणे अभिप्रेत होते. मात्र, यातून पद्धतशीर पळवाट काढण्यात आली. सिंचन क्षेत्र २४0 हेक्टर दाखवून उर्वरित पाणी उद्योगासाठी आणि पिण्यासाठी वापरले जाणार असल्याचा युक्तिवाद व्यवस्थेकडून करण्यात आला. २0११ साली काढलेली मूळ निविदा ८0 कोटी रुपयांची होती. धरणाची उंची वाढविल्यानंतर प्रकल्पाचा खर्च ६१४ कोटीपर्यंत पोहोचला. राज्यातील सिंचन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रकल्पाचे काम थांबले. आता हा प्रकल्प करायचा झाल्यास, सुमारे हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या विशेष पथकाचे पोलीस उपअधीक्षक, विवेक जोशी यांच्या तपासामध्ये या प्रकल्पाची अनियमितता उजेडात आली आहे.

१ देवेंद्र शिर्के, तत्कालीन कार्यकारी संचालक : मे २0११ मध्ये शिर्के यांनी प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली. याची फाइल त्यांच्याकडे मुख्य अभियंत्याकडून सादर करण्यात आली. त्यावर टिपणी देताना मुख्य अभियंत्याने शासनाच्या अटी व शर्तींचा उल्लेखच केला नाही. त्याकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप शिर्के यांच्यावर आहे. कोंढाणे प्रकल्पाची फाइल केवळ शेल्फवर ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांनी थेट कामाची निविदा काढली. शिर्के यांचे पद बघता ही निविदा प्रक्रिया थांबविणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. एफ. ए. एन्टरप्रायजेसला कंत्राट देताना धरणाची उंची ४२ मीटर होती.उंची वाढल्यामुळे प्रकल्प खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. वाढीव खर्चाची निविदाही शासनाच्या परवानगीशिवाय एफ. ए. एन्टरप्रायजेसलाच देण्यात आली. या गैरप्रकाराकडे डोळेझाक केल्याचा आरोपही शिर्केंवर आहे.
२ बी. बी. पाटील, तत्कालीन मुख्य अभियंता : कोंडाणे धरण प्रकल्पाची पहिली टिपणी पाटील यांनी तयार केली होती. या प्रकल्पास तांत्रिक मान्यताही त्यांच्याच स्तरावर देण्यात आली. प्रचलित अटी आणि शर्तींकडे दुर्लक्ष केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. ते लवकरच सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या दस्तावेजामध्ये पाटील यांच्या केवळ दोन ठिकाणी सह्या आहेत.

३ पी. बी. सोनावणे, तत्कालीन मुख्य अभियंता :
बी. बी. पाटील सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, त्यांचा पदभार पी. बी. सोनावणे यांच्याकडे आला. धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावाची त्यांनी शिफारस करून प्रस्ताव पुढे पाठविला होता. याशिवाय निविदा प्रक्रियेच्या मूल्यांकन समितीचे ते अध्यक्ष होते. एकाच कंत्राटदाराने वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावे निविदा दाखल केल्याने निकोप स्पर्धा झाली नव्हती. याकडे दुर्लक्ष केल्याचा सोनावणे यांच्यावर आरोप आहे.
४ आर. डी. शिंदे, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता : धरणाची उंची वाढविण्याची टिपणी शिंदे यांनी तयार केली होती. निविदा प्रक्रियेच्या मूल्यांकन समितीमध्येही ते होते. धरणाची उंची वाढविण्यासह निविदा प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गडबडीकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप शिंदे यांच्यावर आहे.
५ ए. पी. काळुखे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता : कार्यकारी अभियंता हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्याने, कनिष्ठ स्तरावर झालेली कोणतीही अनियमितता काळुखे यांच्या स्तरावर थांबणे अभिप्रेत असते. प्रत्यक्षात तसे झाले नसल्याचा आरोप काळुखे यांच्यावर आहे.

६ राजेश रिठे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता : काळुखे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिठे यांच्याकडे पदभार सोपविण्यात आला. काळुखेंप्रमाणेच रिठे यांनीही प्रकल्पातील सर्व अनियमिततांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.

७ निसार खत्री, एफ. ए. एन्टरप्रायजेस : एकाच वेळी दोनपेक्षा जास्त कामे कंत्राटदारास करता येत नाहीत, असा धरण प्रकल्पांबाबत शासनाचा नियम आहे. कोंढाणे प्रकल्पाचे कंत्राट मिळविले, त्या वेळी निसार खत्री यांची सहा कामे सुरू होती. खत्री यांनी स्वत:च्या दोन कंपन्यांच्या नावे निविदा भरून, निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा भासविण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय आणखी एका कंपनीस निविदा भरण्यासाठी पुरस्कृत केल्याचा आरोप खत्री यांच्यावर आहे.