कोकण रेल्वेला राजभाषा पुरस्कार

महेश सरनाईक ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिंधुदुर्ग : केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र जोडणाºया कोकण रेल्वेच्या शिरपेचात १४ सप्टेंबरला आणखी एक मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे. कोकण रेल्वेला राष्ट्रीय हिंदी दिनानिमित्ताने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते दिल्लीमध्ये ‘राजभाषा कीर्ती’ पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या प्रगतीची दारे आणखीनच खुली होण्यास मदत होईल. हा कोकण रेल्वेच्या विकास प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
कोकण रेल्वेने हिंदी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीबरोबरच ती वाढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. तसे पाहिल्यास कोकण रेल्वेमध्ये फक्त २.७ टक्केच हिंदी भाषिक आहेत. उर्वरित क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यांतील स्थानिक भाषिक आहेत. असे असतानाही कोकण रेल्वेने हिंदी भाषा क्षेत्रामध्ये केलेल्या कामाचे मूल्यमापन होऊन त्यातून हा पुरस्कार दिला जात आहे. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही राज्ये आघाडीवर आहेत. मात्र, केवळ मर्यादित भाषिक असतानाही कोकण रेल्वेने चांगले आणि दर्जेदार काम केले आहे.

कोकण रेल्वेचा ‘ख’ क्षेत्रामध्ये गौरव
हिंदी राजभाषा क्षेत्रांमधील ‘ख’ क्षेत्रामध्ये म्हणजे महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, चंदीगड, दीव-दमण व दादरा-नगर हवेली यात कोकण रेल्वेला राजभाषा कीर्ती पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या राज्यांमध्ये हिंदी भाषेचा प्रचार, प्रसार आणि प्रसिद्धीसाठी कोकण रेल्वेने केलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे हा पुरस्कार दिला जाणार आहे.

राजभाषा हिंदीचे तीन क्षेत्रात विभाजन
राजभाषा हिंदीचे तीन क्षेत्रात विभाजन करण्यात आले आहे. यात ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ असे तीन विभाग करण्यात आले असून ‘क’ क्षेत्रामध्ये बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, अंदमान, निकोबार आणि दिल्लीच्या संघराज्य क्षेत्राचा समावेश आहे. ‘ख’ क्षेत्रामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंदीगड, दमण आणि दीव, दादरा नगर हवेली संघराज्य क्षेत्र आहे. ‘ग’ क्षेत्रात खंड आणि संघ राज्य क्षेत्रांपेक्षा वेगळी आणि संघराज्य यांचा समावेश आहे.

संसदीय राजभाषा समितीकडून मूल्यमापन
हिंदी ही आपली राजभाषा आहे. तिच्या प्रचार, प्रसार आणि प्रसिद्धीसाठी केलेल्या कार्याची पडताळणी करण्यासाठी देशाच्या गृहमंत्रालयाअंतर्गत एक राजभाषा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या ३ उपसमित्या भारत सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालय विभागात हिंदीच्या प्रसारासाठी केलेल्या कामाचे मूल्यमापन करीत असतात. या संसदीय भाषा समितीची दुसरी उपसमिती रेल्वे मंत्रालय असून, ती हिंदी भाषेसाठी केलेल्या कार्याचे मूल्यांकन करीत असते.