कोरेगाव-भीमाचा अहवाल एक महिन्यात राज्य सरकारला सादर करणार, सी.एल. थूल यांची माहिती

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात 3 जानेवारीला पुकारण्यात आलेल्या बंद आंदोलना दरम्यान सवर्ण व दलितांवर पोलिसांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्याने सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या आयोगाला प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.

कल्याण : कोरेगाव-भीमा प्रकरणात 3 जानेवारीला पुकारण्यात आलेल्या बंद आंदोलना दरम्यान सवर्ण व दलितांवर पोलिसांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाल्याने सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या आयोगाला प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणाचा समग्र अहवाल एका महिन्यात राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अनूसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी दिली आहे.

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात बंद पुकारण्यात आला. त्याचे पडसाद कल्याण, वढू, कोरेगाव-भीमा, औरंगाबाद, नाशिक आणि नगर येथे जास्त प्रमाणात उमटले. दलित आणि सवर्ण यांच्यात संघर्ष झाला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे. ही चौकशी होणार आहे. दरम्यान दलितांच्या तक्रारीवरुन सवर्णांच्या विरोधात अॅट्रोसिटी अॅक्ट अंतर्गत तर सवर्णाच्या तक्रारीवरुन दलितांच्या विरोधात प्राणघातक हल्ला कलम 307 अन्वये गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेले आहे.  पोलिसांची भूमिका यात संशयास्पद आहे. सवर्ण आणि दलित समाजाकडून सरकराकडे याविषयी अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या. चार दिवसापूर्वीच सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या आयोगास प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन दोन्ही समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणो, पिडीतांशी बोलणो. त्याचबरोबर पोलिसांचे म्हणणो काय आहे हे जाणून घेणो. त्याचा अहवाल सरकारला सादर करणो असे आदेश दिले आहे. सरकारच्या आदेशानुसार आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल व एम. बी. गायकवाड या दोन सदस्यांनी पहिली भेट कल्याण पश्चिमेतील चिंचपाडा व सिद्धार्थ नगरात दिली. त्याठिकाणी लोकांच्या भेटी घेतली. त्यानंतर कल्याण शासकीय विश्रम गृहात सवर्ण व दलित समाजाच्या लोकप्रतिनिधी व पिडीतांचे म्हणणो जाणून घेतले. या आंदोलन प्रकरणी विद्यार्थी, एमसीएससीला परिक्षा देणारे परिक्षार्थी तरुण यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्याचबरोबर सरकारी व निमसरकारी नोकरदारांच्या विरोधातही गुन्हे दाखल झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते. याची शहानिशा करुन जे या प्रकरणात दोषी नाही. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्यात यावे हे आयोगाकडून जाणून घेतले जाणार आहे. कल्याणमध्ये या घटनेचा उद्रेक जास्त प्रमाणात झाला. सवर्ण आणि दलित समाजावर अन्याय होऊ नये असा समग्र अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे असे थूल यांनी स्पष्ट केले. 
पहिली भेट कल्याणला...
अनूसुचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल व एम.बी. गायकवाड यांनी आज कल्याणला प्रथम भेट दिली आहे. त्यानंतर हे दोन्ही सदस्य वढू, कोरेगाव-भीमा, औरंगाबाद, नाशिक आणि नगरला भेट देऊन त्याठिकाणची परिस्थिती जाणून घेणार आहेत. पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे, घटनेचे फोटोग्राफ्स,व्हीडीओ, सीसी टीव्ही फूटेज हा सगळा दस्ताऐवज ही पाहिला जाणार आहे. पोलिसांकडून तो सादर केला जाणार आहे. लोकांच्या भेटी, प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट हे सगळे पाहून समग्र व वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल सादर केला जाणार आहे.