शिक्षणाच्या व्यवसायातून कोट्यधीश

साखरसम्राट वगैरे अशा पदव्या ऐकल्या होत्या. पण शिक्षणसम्राट ही पदवी ऐकली नव्हती. महाराष्ट्रात शिक्षणाचा व्यवसाय करून अनेक जण कोट्यधीश झाले आहेत,

पुणे : साखरसम्राट वगैरे अशा पदव्या ऐकल्या होत्या. पण शिक्षणसम्राट ही पदवी ऐकली नव्हती. महाराष्ट्रात शिक्षणाचा व्यवसाय करून अनेक जण कोट्यधीश झाले आहेत, अशी बोचरी टीका केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गुरुवारी येथे केली.
समदा प्रकाशनाच्या वतीने टिळक रस्त्यावरील मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या सभागृहात झालेल्या ‘माझ्या गोव्याच्या भूमीत’ व ‘शाळेतील दिवस’ या पुस्तकांच्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. राज्याचे शिक्षण व सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी वैद्य, मंदार जोगळेकर, लेखिका मनस्विनी प्रभुणे व्यासपीठावर होते.
सरकारकडील सर्व खात्यांपैकी अर्थ आणि शिक्षण ही दोन खाती खूप क्लिष्ट व त्रासदायक आहेत, असे सांगत पर्रीकर म्हणाले, ‘‘येणाऱ्या काळात देश कसा असावा, हे ठरविणारे केवळ एकच खाते आहे ते शिक्षण खाते. तेथे करण्यात आलेल्या सकारात्मक गोष्टींचा प्रभाव येत्या काळात दिसून येतो. पण गेल्या काही वर्षात या क्षेत्राचा व्यावसाय झाल्याचे दिसून येत आहे.’’ राजकारणाबाबत ते म्हणाले, राजकारणात येण्याची अनेकांची इच्छा असते. या क्षेत्रात येण्याचे प्रमुख कारण हे राजकारणात राहून पैसे कमविणे हेच असते. असे अनेक जण राजकारणात आहेत. पण यात राहून स्वत:कडील पैसे गमविणारे खूपच कमी लोक आहेत. गोव्याने देशाला खूप काही दिले. नाट्य, संगीत, विज्ञान, साहित्य या क्षेत्रातील अनेक दिग्गज गोव्यातील आहेत, असे गौरवोद्गारही पर्रीकर यांनी काढले.

बालभारतीची कॉपीराईट पुनर्जिवीत करण्याचे काम
बालभारतीच्या कॉपीराईटचे पुनर्जिवीत करण्याचे काम आम्ही हाती घेतले आहे. या नव्या कॉपीराईटमुळे बालभारतीमधील ४ शब्दसुद्धा परवानगीशिवाय उचलले तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल. तसेच ई-बालभारतीची सुरूवात करण्याचाही विचार आहे, अशी माहिती विनोद तावडे यांनी दिली.

‘वन रँक वन पेन्शन’साठी राजकारण नको : पर्रीकर
पुणे : ‘वन रँंक वन पेन्शन’ हा निवृत्त अधिकारी आणि सैनिकांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. देशासाठी आयुष्य खर्ची केले आहे, म्हणून ते तुम्हाला मिळायला पाहिजे म्हणून नव्हे. कारण त्यागाची किंमत मोजता येत नाही. या योजनेच्या कार्यालयीन प्रक्रियेला काहीसा वेळ लागत असला तरी ते मिळेलच. पण त्याचे राजकारण करू नका, असे खडे बोल संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सुनावले.
संस्कृती संवर्धन समिती पुणे महानगर व पूर्व सैनिक सेवा परिषदेच्या वतीने आयोजित ‘सैनिक
सन्मान समारोह’ समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे तसेच लेफ्टनंट जनरल अशोक सिंग, लेफ्टनंट जनरल विजय पाटील, लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल आर. नरोना, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, पूर्व सैनिक सेवा परिषदेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल व्ही.एम .पाटील, खासदार अनिल शिरोळे, महापौर दत्तात्रय धनकवडे आणि समितीचे सचिव पांडुरंग बलकवडे उपस्थित होते.
(प्रतिनिधी)

अंमलबजावणी नाही
वन रँंक वन पेन्शन ही योजना कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच मान्य केली. मात्र सरकार बदलले तरी अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याने निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि सैनिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे, याविषयी पर्रीकर म्हणाले, वन रँंक वन पेन्शन हा निवृत्त अधिकारी आणि सैनिकांचा हक्क आहे. तो त्यांना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे़ मानवी हक्काची पायमल्ली लष्कराकडून होते, असे सातत्याने बोलले जाते, मात्र ती होऊ नये यासाठी लष्कर सदैव तत्पर असते, पण जवानांवर गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र ‘स्मोक हिम आऊट’चे आदेश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.