झोपडपट्ट्यांमध्ये ६४,१५७ शौचालयांची कमतरता

मुंबईतील सुमारे ६0 टक्के लोकसंख्या झोपडीत वसते. नागरिकांच्या सोयीसाठी झोपड्यांमध्ये पालिकेने शौचालये उभारली आहेत. मात्र या शौचालयांची योग्य प्रकारे देखभाल होत

जागतिक शौचालय दिन विशेष..
मुंबईतील सुमारे ६0 टक्के लोकसंख्या झोपडीत वसते. नागरिकांच्या सोयीसाठी झोपड्यांमध्ये पालिकेने शौचालये उभारली आहेत. मात्र या शौचालयांची योग्य प्रकारे देखभाल होत नसल्याने त्यांची दैनावस्था झाली आहे. त्यामुळे उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांची संख्या कमी झालेली नाही. केंद्र शासनाने गतवर्षी जाहीर केलेल्या स्वच्छता मोहिमेनुसार २0१९ पर्यंत मुंबई हागणदारीमुक्त होईल का, याबाबत जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने घेतलेला आढावा...

मुंबई : गेल्या वर्षी गांधी जयंतीला सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या मुंबई मानवी विकास अहवालात मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये ७७,५२६ शौचालये उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात मुंबईमध्ये १,२५,०५५ शौचालयांची गरज आहे. म्हणजेच झोपडपट्टीत ६४,१५७ शौचालयांची कमतरता आहे.
झोपडपट्ट्यांमधील शौचालयांच्या दूरवस्थेमुळे झोपड्यांमधील रहिवासी रेल्वे रुळ, रस्ते, मोकळ््या जागा, पुलांचा आधार घेतात. मुंबईला स्मार्ट सिटी करण्याच्या घोषणा होऊ लागल्या आहेत. परंतु मुंबईत दररोज वाढणारे लोंढे, वाढणाऱ्या झोपड्या आणि त्यांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यात महापालिकेची दमछाक होत आहे. शासनाने २००० पर्यंतच्या झोपड्या कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या झोपड्यांमधील नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यात महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. मुबलक पाणीपुरवठा आणि शौचालयांची संख्या वाढविण्याची मागणी नगरसेवक पालिका प्रशासनाकडे करतात. मात्र, अपुऱ्या जागेअभावी महापालिकेला या सुविधा पुरविण्याचे आव्हान ठरत आहे.
झोपडपट्टींमध्ये यापूर्वी असलेली शौचालये महापालिकेने खासगी संस्थांच्या ताब्यात दिली आहेत. महापालिकेमार्फत देखभाल होत असताना गोरगरिब रहिवाशांना मोफत शौचालयांची सुविधा उपलब्ध होत होती. मात्र, आता संस्थांकडून शौचालयांच्या वापरासाठी कुटुंबांना पास देण्यात येतात. या पासचे दर हातावर पोट असणाऱ्यांना परवडतील, असे नाही. त्यामुळे महापालिकेने संस्थांवर सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सोपवून आपली त्यापासून सुटका करुन घेतल्याचे दिसत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाची साद घातल्यानंतर महापालिकेने हागणदारीमुक्त मुंबई करण्याच्या दृष्टिने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी झोपडीमध्येच शौचालय बांधण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ १२ लाख कुटुंबियांना होण्याचा अंदाज पालिकेने व्यक्त केला आहे. शौचालय बांधण्यासाठी झोपडपट्टीत पुरेशी जागा आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध असण्याची अट पालिकेने घातली आहे. मुळात अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये पाण्यासाठी रहिवाशांना पायपीट करावी लागत आहे. तर काही ठिकाणी अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच झोपडी कमी आकाराची असल्याने नागरिक शौचालय कुठे उभारणार? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे पालिकेचे हागणदारी मुक्त मुंबईचे धोरण अयशस्वी ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत आमदार फंडातून झोपडपट्ट्यांमध्ये शौचालये उभारण्यात येतात. ही शौचालयेही खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. या शौचालयांचीही दुरावस्था झालेली पाहण्यास मिळते. आमदारांमार्फत दरवर्षी नवीन शौचालयांऐवजी आहे त्याच शौचालयांच्या डागडुजीची मागणी करण्यात येते. त्यामुळे शौचालयांची संख्या वाढत नाही, आणि शौचालये उभारुन नागरिकांची गैरसोय दूर होत नसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते.

प्रवास जिकिरीचा...
मुंबई : शौचालयांअभावी महिलांसाठी रेल्वे प्रवास जिकरीचा ठरत आहे. मध्य रेल्वेवर केवळ १५४ तर पश्चिम रेल्वेवर १५० प्रसाधनगृहे आणि मुताऱ्या आहेत. यातही काही प्रसाधनगृहे आणि मुताऱ्या बंदच असल्याने महिला प्रवाशांचे हालच होत आहेत.
पुरुष प्रवाशांसाठीच्या मुताऱ्या विनाशुल्क आहेत. महिला प्रवाशांना मात्र त्यासाठी दोन ते तीन रुपये शुल्क द्यावे लागते. पैसे भरूनही स्वच्छता किंवा अन्य सोयी नसतात. वारंवार मागणी करूनही महिला प्रवाशांसाठी विनाशुल्क सेवा सुरू करण्यात आलेली नाही.
मध्य रेल्वेच्या मेन लाईन, हार्बर व ट्रान्स हार्बरवरील ७५ स्थानकांवर एकूण १ हजार ५० मुताऱ्या व प्रसाधनगृहे आहेत. यात महिला प्रवाशांसाठी फक्त १५४ मुताऱ्या आणि शौचालये आहेत. पश्चिम रेल्वेवर चर्चगेट ते विरारपर्यंत महिला प्रवाशांसाठी ८८ प्रसाधनगृहे आणि ४४ मुताऱ्या आहेत. तर वैतरणा ते डहाणूपर्यंत १६ प्रसाधनगृहे आणि दोनच मुताऱ्या असल्याचे सांगण्यात आले. एकूणच महिला प्रवाशांची संख्या पाहता ती फारच कमी आहेत.

मुमताज शेख यांना बीबीसीचे नामांकन
मुंबई : मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित, सार्वजनिक महिला मुताऱ्यांसाठी मुंबईत सुरू झालेल्या ‘राइट टू पी’ (आरटीपी) चळवळीची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आहे. दरवर्षी ‘बीबीसी’तर्फे विविध क्षेत्रांत प्रभावी नेतृत्व करणाऱ्या १०० महिलांची निवड केली जाते. बुधवारी ‘बीबीसी’ने जाहीर केलेल्या १०० महिलांच्या यादीत सात भारतीय महिलांचा समावेश असून, त्यात आरटीपी कार्यकर्त्या मुमताज शेख यांना नामांकन जाहीर झाले आहे.
‘राइट टू पी’ चळवळीतून मुमताज यांनी मुंबईत महिलांसाठी ९६ मुताऱ्या उभारण्याची परवानगी सरकारकडून परवानगी मिळवली आणि सरकारने महिला मुताऱ्यांसाठी ५० लाखांचा निधी दिला.

‘पर्यटनस्थळांवर स्वच्छतागृहांची गरज’
मुंबई : देशातील दळणवळ सोपे व्हावे, म्हणून हायवे बांधण्यात आले आहेत. पण, त्या ठिकाणी शौचलयांची कमतरता असल्याचे सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. ९८ टक्के महिलांनी हायवे वर अजून शौचालयांची गरज असल्याचे मत नमूद केले आहे.
दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, हैद्राबाद आणि पुणे अशा शहरांतून ३२ हजार पर्यटकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यापैकी ९९ टक्के पर्यटकांनी पर्यटन स्थळांजवळ शौचालयांची संख्या वाढवण्याची अत्यंत गरज असल्याचे स्पष्ट केले. हायवेवर शौचालयांचे प्रमाण अधिक हवे असे मत ९२ टक्के महिलांनी तर ८५ टक्के पुरुषांनी नोंदवले आहे.
गेल्या काही वर्षांत सण-उत्सवांदरम्यान पर्यटनाचे प्रमाण वाढले आहे. या काळात धार्मिकस्थानांना भेटी दिल्या जातात. ८६ टक्के जणांनी धार्मिक स्थळांजवळ, ऐतिहासिक स्थळांजवळ शौचालयाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. स्वच्छता देखील महत्त्वाची असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. बस आणि बस थांब्याजवळ शौचालये असावीत, असे ७६ टक्के, तर ग्रामीण आणि दुर्गम पर्यटन स्थळांजवळही शौचायले असावीत, असे ७० टक्के जणांना वाटते.