राज्यात वीजदर सवलतीला खो!

विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज बिलात सबसिडी देण्याबाबतचा ऊर्जा विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजूर होऊ शकला नाही. सवलतींच्या प्रस्तावाला

मुंबई : विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज बिलात सबसिडी देण्याबाबतचा ऊर्जा विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजूर होऊ शकला नाही. सवलतींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याऐवजी आता ऊर्जामंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन्ही मागासलेल्या भागांतील उद्योगांना युनिटमागे २ रुपयांपर्यंत वीज सबसिडी देण्याचा ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य शासनाने सहन करावा, असेही प्रस्तावित होते. मात्र, या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विरोध झाला. सध्याचा ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव एमईआरसीपुढे टिकणार नाही, असा काही मंत्र्यांचा सूर होता. घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची वेळ येण्याऐवजी सर्व नियम, निकषांत बसेल असा प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये स्वस्त वीज मिळत असल्याने उद्योग तिकडे वळत आहेत, अशी टीका झाली होती. (विशेष प्रतिनिधी)

बावनकुळेंचा हिरमोड
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीज दर सवलतीचा निर्णय होणार हे गृहीत धरून त्याची घोषणा करण्यासाठी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी आज दुपारी पत्रपरिषददेखील आयोजित केली होती. पण निर्णयच न झाल्याने बावनकुळे यांना पत्रपरिषद रद्द करावी लागली.