तोट्याचे रडगाणे गाता येणार नाही

सुरुवातीचे आठ वर्षे नुकसान सोसून त्यानंतर नफा कमवण्याची योजना आखूनच मेट्रो सुरू करण्यात आली. तशी अटच करारात नमूद केली आहे. त्यामुळे तोट्याचे रडगाणे गात

मुंबई : सुरुवातीचे आठ वर्षे नुकसान सोसून त्यानंतर नफा कमवण्याची योजना आखूनच मेट्रो सुरू करण्यात आली. तशी अटच करारात नमूद केली आहे. त्यामुळे तोट्याचे रडगाणे गात एमएओपीएल (मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.) भाडेवाढीसाठी केलेला अर्ज चुकीचा असल्याचा दावा शनिवारी एमएमएआरडीएने उच्च न्यायालयात केला.
मेट्रो कायद्यांतर्गत दर निश्चित समितीने (एफएफसी) केलेली भाडेवाढ लागू करण्याची परवानगी घेण्यासाठी एमएमओपीएलने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तर दुसरीकडे एफएफसीच्या बेसुमार भाडेवाढीला एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीला शनिवारपासून सुरुवात झाली. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती.
मेट्रो तोट्यात असून, आॅपरेटिंगचा खर्चही निघत नाही. तसेच एफएफसीने भाडे निश्चिती केल्याने एमएमआरडी करारानुसार भाडे आकारण्याची सक्ती करू शकत नाही, असे एमएमओपीएलने याचिकेत म्हटले आहे. मात्र एमएमओपीएलच्या या मुद्द्यांवर एमएमआरडीएने आक्षेप घेतला. ‘एफएफसीने दर निश्चित करताना करारातील अट लक्षात घेतली नाही. साध्या बेस्ट बसेसच्या केवळ दीडपट जास्त भाडे आकारण्याची अट करारात घालण्यात आली आहे. मेट्रो कायद्यामुळे करार रद्दबातल होत नाही. हे एमएमओपीएलने लक्षात घ्यायला हवे होते. मेट्रो नफा कमावण्यासाठी नसून सार्वजनिक वाहतुकीवर पर्यायाने रस्त्यांवर आलेला भार कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. भाडे वाढवून नफा कमवण्याऐवजी प्रवासी वाढवून नफा कमवण्याचा उद्देश मेट्रोचा आहे. मेट्रोने २०१२नंतर प्रवासी १० रुपयांवरून १४ रुपये वाढवले. याचा थेट परिणाम प्रवासी संख्येवर झाला. दरवर्षी एक लाख प्रवासी कमी होत आहेत. केवळ एसीमधून प्रवास करणाऱ्या ‘हायक्लास’साठी मेट्रो नाही. दीड लाख लोकांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी त्याग केलेला नाही. मेट्रो उभारण्यासाठी काही वर्षे लागली. ज्या ठिकाणाहून मार्ग काढण्यात आले तेथील सामान्य नागरिकांनी त्रास सहन केला. एमएओपीएल व रिलायन्स ही गोष्ट विसरत आहे,’ असे अ‍ॅड. चिनॉय यांनी सांगितले. ‘उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)

अटी मान्य कराव्या लागतील...
मेट्रो तोट्यात राहील म्हणून सरकारने कंपनीला डी.एन. नगर स्टेशनजवळील यार्डाची २७ एकर जागा दिली तसेच अन्य सुविधा दिल्या. मेट्रोसाठी भूखंड संपादित करावे लागले, त्यासाठी सरकारने संबंधितांना नुकसानभरपाई दिली. त्यामुळे एमएमओपीएला करारातील अटी मान्य कराव्या लागतील, असे अ‍ॅड. चिनॉय यांनी म्हटले.