पालिकेच्या मंडप धोरणात शिथिलता

विविध निकषांचा समावेश असलेले धोरण महापालिकेच्या वतीने मागील वर्षी तयार करून उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले

पुणे : सार्वजनिक गणेशोत्सवात रस्त्यावर मंडप उभारताना रहदारीला अडथळा होऊ नये यासाठी विविध निकषांचा समावेश असलेले धोरण महापालिकेच्या वतीने मागील वर्षी तयार करून उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक गणेश मंडळांकडून या धोरणाचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याचे चित्र शहरामध्ये दिसून येत आहे.
उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक उत्सवांकरिता मंडप धोरण तयार करण्याचे निर्देश मागील वर्षी सर्व महापालिकांना दिले होते. त्यानुसार पुणे महापालिकेने रस्त्यात मंडप टाकण्याबाबतची नियमावली तयार करून त्याला मुख्य सभेची मान्यता घेतली. त्यानंतर ही नियमावली उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आली आहे. विविध उत्सवांकरिता मंडप उभारताना संपूर्ण रस्ता अडविला जाऊ नये. रस्त्यामध्ये खड्डे पडणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. अधिक रहदारी असलेल्या हॉस्पिटल, कॉलेज, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक परिसरात मंडपांना परवानगी देऊ नये असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर विनापरवाना लाऊडस्पीकर लावणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करण्यात यावी. याबाबतच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून त्याची नोंद ठेवण्यात यावी असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मंडप धोरणानुसार त्यांना रस्ता बंद करता येणार नाही. मंडप धोरण केवळ गणेशोत्साबरोबरच नवरात्रोत्सव, सभा, मीटिंग, बैठका या सर्वाकरिता टाकल्या जाणाऱ्या मंडपांसाठी लागू आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार केलेल्या मंडप धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिका व पोलीस यंत्रणा यांच्यावर सोपवली आहे. मंडप धोरणाला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतर गणेशोत्सव मंडळांची बैठक घेऊन त्यांना माहिती दिली होती. त्याचबरोबर पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर प्रशांत जगताप यांनी बैठका घेतल्या आहेत.
>३०० पेक्षा जास्त मंडळांनी घेतली परवानगी
शहरातील ३०० पेक्षा जास्त गणेश मंडळांनी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत परवानगी घेतली आहे. त्याचबरोबर शेकडो मंडळांनी अर्ज केले असून, त्यांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या प्रमुख संध्या गागरे यांनी दिली.