सरकारी बँकांची मंत्र्यांवर ‘कृपा’!, बँकांना ५३.२५ कोटी रुपयांचा तोटा

कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्यावर असलेल्या ७८.७५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे २५.५० कोटी रुपयांत ‘सेटलमेन्ट’ करण्यात आले

मुंबई : कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्यावर असलेल्या ७८.७५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे २५.५० कोटी रुपयांत ‘सेटलमेन्ट’ करण्यात आले असून या कर्जाचे पुनर्गठन करताना बँकाना ५३.२५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. व्हिक्टोरिया अ‍ॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीने मद्यार्क तयार करण्यासाठी महाराष्टÑ बँक व युनियन बँकेकडून प्रत्येकी २० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. संभाजी पाटील निलंगेकर हे या कर्जाचे जामीनदार आहेत. कंपनीने दोन वर्षे कर्जाचा नियमित भरणा केला. पण २०११ पासून मुद्दल व व्याज दोन्हीचे पैसे थकित होते. ३० जुलै २०११ ला ही दोन्ही कर्जे एनपीए झाली. त्यापोटी कंपनीने एकूण ७८.७५ कोटी रुपये (मुद्दल व व्याज पकडून) भरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र या दोन्ही बँकांनी कृपा दाखवत अवघ्या २५.५० कोटी रुपयांत प्रकरण ‘सेटल’ केले.
प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्टÑ बँकेचे व्हिक्टोरिया अ‍ॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीकडून एकूण २०.०९ कोटी रुपये मुद्दल व त्यावरील व्याज २१.७५ कोटी, असे एकूण ४१.८४ कोटी रुपये येणे होते. पण बँकेने हे खाते ‘सेटल’ करताना पूर्ण व्याज व मुद्दलाच्या काही रक्कमेचीही माफी दिली.  यामुळे कंपनीला आता फक्त १२.७५ कोटी रुपयांचीच परतफेड करायची आहे. याचप्रमाणे युनियन बँकेचे मुद्दल २०.५१ कोटी व त्यावरील १६.४० कोटी रुपये व्याज पकडून ३६.९१ कोटी रुपयांचा भरणा कंपनीने करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र बँकेने हे प्रकरण फक्त १२.७५ कोटी रुपयांत ‘सेटल’ केले.

अन्य प्रकरण सीबीआयकडे
संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आजोबांची जमीन त्यांना माहिती न देता बँकेकडे गहाण ठेवली होती. ते प्रकरण उघड झाल्यावर बँकेने सीबीआयकडे तक्रार केली होती. सीबीआयने संभाजी पाटील व कंपनीची चौकशी करुन ३०२७ पानांचे आरोपपत्र लातूरच्या न्यायालयात दाखल केले. त्यावर अद्याप सुनावणी बाकी आहे.

सारे काही नियमानुसारच
‘कर्जाचे पुनर्गठन नियमानुसारच झाले आहे. व्यावसायिक कर्जात अशाप्रकारे बँका पुनर्गठन करतात. ही सर्व प्रक्रिया रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे. यामध्ये मी केवळ जामीनदार आहे. या कंपनीशी किंवा कर्जाशी थेट संबंध नाही.
- संभाजीराव पाटील, कामगार मंत्री