वीज, पाण्याअभावी सोलापूर जिल्ह्यातील २६ जनावरांचे दवाखाने कुलूपबंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 28, 2019 12:13 PM2019-06-28T12:13:05+5:302019-06-28T12:16:25+5:30
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे आठ कोटी खर्च; वीज व पाणी नसल्याचे कारण
सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून सुमारे आठ कोटी रुपये खर्चून जिल्ह्यात नव्याने बांधलेले २६ जनावरांचे दवाखाने वीज व पाण्याची सोय नसल्याने बंद अवस्थेत आहेत. झेडपी प्रशासनाच्या या गलथान कारभाराबाबत सदस्य भारत शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून विविध तालुक्यात जनावरांच्या सोयीसाठी २६ दवाखाने बांधण्यात आले. गेली चार वर्षे प्रत्येक दवाखान्याचे ३० ते ४० लाख रुपये खर्चून बांधकाम करण्यात आले. सर्व दवाखान्याची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. पण या दवाखान्याला रंगरंगोटी केलेली नाही. तसेच वीज कनेक्शन व आतील बाजूस लाईट फिटिंग केलेली नाही.
नळ कनेक्शन नसल्याने जनावर तपासणीच्या कामाला अडचण येणार आहे. ज्या ठिकाणी नळ पाणीपुरवठा योजना नाही तेथे विंधन विहीर घेणे गरजेचे आहे. या तीन कारणांसाठी बांधून तयार असलेली ही सर्व नवीन दवाखाने कुलूपबंद अवस्थेत ठेवण्यात आली आहेत. केवळ आठ ते दहा लाखांच्या खर्चाची तरतूद न करण्यात आल्याने ही अवस्था झाली आहे. प्रशासनाने शेतकºयांच्या महत्त्वाच्या या सोयीच्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल भारत शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यात नव्याने बांधण्यात आलेल्या जनावरांच्या दवाखान्याची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. सांगोला : नरळेवाडी, पंढरपूर : करोळे, नेमतवाडी, पटवर्धनकुरोली, एकलासपूर, खरसोळी, गार्डी, माळशिरस: महाळुंग, तांबवे, एकशिव, तांदुळवाडी, संगम, बार्शी: देवगाव, माढा: म्हैसगाव, लऊळ, वाकाव, दक्षिण सोलापूर: टाकळी, हत्तूर, निंबर्गी, औराद, आहेरवाडी, मंगळवेढा: अरळी, बोराळे, अक्कलकोट: शावळ, करमाळा : उम्रड, गुळसडी. या परिसरातील पशुपालक नवीन दवाखाना सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे जनावरांच्या उपचारासाठी शेतकºयांना इतरत्र हेलपाटे घालण्याची वेळ आली आहे.
सात लाखांची हवी तरतूद
- पशुसंवर्धन विभागाला नवीन दवाखान्याबाबत गांभीर्य दिसत नाही. नवीन दवाखान्याची रंगरंगोटी, लाईट आणि पाणी फिटिंगसाठी प्रत्येक दवाखान्याला ५० ते ६० हजारांची गरज आहे. मानवी आरोग्याला लाखो रुपये खर्च केले जातात, पण जिल्ह्यातील पशुधनाकडे लक्ष दिले जात नाही. नवीन दवाखाने सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी झेडपीच्या या बजेटमध्ये याबाबत तरतूद करायला हवा असे मत सुभाष माने यांनी व्यक्त केले.