महिलांनो, आजपासून सर्व प्रकारच्या ST बसमधून करा निम्म्या तिकीट दरात प्रवास

या योजनेला एसटी महामंडळाच्या स्तरावर महिला सन्मान योजना म्हणून ओळखले जाईल. या योजनेची प्रतिपुर्ती रक्कम शासनाकडून महामंडळाला मिळणारं आहे

मुंबई - नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेसच्या तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली होती. त्यानुसार आज दिनांक १७ मार्च २०२३ पासून एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 

या योजनेला एसटी महामंडळाच्या स्तरावर महिला सन्मान योजना म्हणून ओळखले जाईल. या योजनेची प्रतिपुर्ती रक्कम शासनाकडून महामंडळाला मिळणारं आहे. राज्य शासन एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना ३३ टक्के पासून १०० टक्के पर्यंत प्रवासी तिकीट दरात सवलत देते. यापूर्वी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्त राज्य शासनाने ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून मोफत प्रवासाची सवलत जाहीर केली होती. तसेच ६५ ते ७५ वर्षाच्या ज्येष्ठांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या दोन्ही घटकांना एसटीच्या प्रवासी भाड्यात सवलत दिली जाते.

अर्थसंकल्पात महिलांना काय मिळालं?
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महिलांसाठी विविध घोषणा केल्या होत्या. त्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात मांडली आहे. त्यात पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना लाभ मिळणार असून जन्मानंतर मुलीला ५००० रुपये, पहिलीत ४००० रुपये, सहावीत ६००० रुपये, अकरावीत ८००० रुपये, मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर ७५००० रुपये सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. 

सारे काही महिलांसाठी...
यात महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सुट देतच चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असल्याचं फडणवीसांनी म्हटलं. तसेच महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर, मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना, महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण, माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात ४ कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार करणार असल्याचं सरकारने म्हटलं.