लेक 'नकोशी'च !

मुलींचा जन्मदर कमी असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

-  नामदेव मोरे, नवी मुंबई

मुलींचा जन्मदर कमी असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सर्वात कमी जन्मदर बीडमध्ये असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई व परिसरातील जनुकीय प्रयोगशाळा व समुपदेशन केंद्राच्या माध्यमातूनही मुलीपेक्षा मुलाला पसंती दिली जात असल्याचे निदर्शनास आले असून या केंद्रांवर बेटी बचाव मोहिमेअंतर्गत लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
लेक लाडकी अभियानाच्या माध्यमातून २००४ पासून राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या थांबविण्यासाठी चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. लिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटर व डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यानंतर जन्मदर काही प्रमाणात वाढू लागला असला तरी मुलींचा जन्मदर कमी असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील दहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये बीड, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद, बुलढाणा, वाशिम, जळगाव, अहमदनगर, सांगली व कोल्हापूरचा समावेश आहे. सर्वात कमी जन्मदर बीडमध्ये आहे. १९९१ मध्ये एक हजार मुलांमागे मुलींची संख्या ९३९ होती. २०११ मध्ये ही संख्या ९०७ वर आली आहे. दोन दशकामध्ये तब्बल १३२ अंकांची घसरण झाली आहे. वडवणी, गेवराई, माजलगांव या तिन्ही तालुक्यांमध्ये अनुक्रमे ११३, १११, १०३ अंकांची तीव्र घट झालेली आहे. शिरूर कासार या तालुक्याचे प्रमाण सर्वात कमी ७७९ एवढे आहे. फक्त अंबेजोगाई तालुक्यात मुलींचे प्रमाण ८५० एवढे आहे. बीडनंतर जळगावमध्ये ८४२ एवढे कमी प्रमाण आहे. उर्वरित ८ जिल्ह्यांमधील प्रमाणही ९०० पेक्षा कमी आहे. या दहा जिल्ह्यांमध्ये आता बेटी बचाव, बेटी पढाव मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला केंद्र शासनाकडून १ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
मुलींचा जन्मदर कमी होण्यास जनुकीय प्रयोगशाळा व जनुकीय समुपदेशन केंद्रेही जबाबदार असल्याचा संशय येवू लागला आहे. राज्यात सद्यस्थितीमध्ये ५३५ केंद्रे आहे. फक्त मुंबईमध्येच ५०० पेक्षा जास्त केंद्रे आहेत. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निदान व प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००३ प्रमाणे जनुकीय प्रयोगशाळांनी ई फॉर्म व समुपदेशन केंद्राने डी फॉर्म भरून देणे आवश्यक आहे. परंतु अद्याप अनेक केंद्रांनी ते अर्ज भरून दिलेले नाहीत. या केंद्रांमध्ये मुलगा होण्यासाठीचे आश्वासन देवून त्याचपद्धतीने काम केले जात असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा सेंटरमुळे अपत्यप्राप्त झालेल्यांमध्ये मुलांचे व मुलींचे प्रमाण किती आहे हे तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

मुंबई जागतिक केंद्र
- मुंबईमध्ये सर्वाधिक जनुकीय प्रयोगशाळा व जनुकीय समुपदेशन केंद्रे आहेत. देश-विदेशातूनही अपत्य प्राप्तीसाठी दाम्पत्य येथे येत आहेत. सरोगेट मातांचे प्रमाणही येथे जास्त आहे.
- या केंद्रांमधून मुलगाच होईल अशाप्रकारचे आमिष दाखविले जाते. अशा केंद्रांच्या माध्यमातून काही अभिनेते व प्रसिद्ध व्यक्तींना मुलगाच कसा झाला असा प्रश्न उपस्थित होत असून या केंद्रांमधील जन्मदरांचा तपशील तपासण्याची वेळ आली आहे.

सुधारित जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण कमी
- राज्यात मागासलेल्या भागात मुलींचा जन्मदर चांगला आहे. भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली या चार जिल्ह्यांत जन्मदर ९५० पेक्षा जास्त आहे. सुधारित अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, पुणे, सातारा य जिल्ह्यांमध्येही मुलींचा जन्मदर कमी आहे. यामुळे सुशिक्षित परिवारात मुलांचा हट्ट धरला जात आहे.

राज्यातील जिल्हानिहाय जन्मदराचे प्रमाण
९०० पेक्षा कमी जन्मदर असलेले जिल्हे
जिल्हा जन्मदर
बीड८०७
जळगाव८४२
अहमदनगर८५२
बुलढाणा८५५
औरंगाबाद८५८
वाशिम८६३
कोल्हापूर८६३
उस्मानाबाद८६७
सांगली८६७
जालना८७०
हिंगोली८८२
पुणे८८३
सोलापूर८८३
परभणी८८४
लातूर८८९
नाशिक८९०
सातारा८९५
धुळे८९८

सर्वाधिक जन्मदर असलेले जिल्हे
जिल्हा जन्मदर
भंडारा९५०
चंद्रपूर९५३
गोंदिया९५६
गडचिरोली९६१
नंदूरबार९४४
अमरावती९३५
रायगड९३५
नागपूर९३१
रत्नागिरी९२६
ठाणे९२४
यवतमाळ९२२
सिंधुदुर्ग९२२
वर्धा९१९
मुंबई९१४
मुंबई उपनगर९१३
अकोला९१२
नांदेड९१०

राज्यात सद्यस्थितीमध्ये ५३५ केंद्रे आहे. फक्त मुंबईमध्येच ५०० पेक्षा जास्त केंद्रे आहेत. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निदान व प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित २००३ प्रमाणे जनुकीय प्रयोगशाळांनी ई फॉर्म व समुपदेशन केंद्राने डी फॉर्म भरून देणे आवश्यक आहे. परंतु अद्याप अनेक केंद्रांनी ते अर्ज भरून दिलेले नाहीत.

लेक लाडकी अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही २००४ पासून राज्यात चळवळ उभी केली आहे. अनेक ठिकाणी स्टिंग आॅपरेशन करून सोनोग्राफी सेंटर चालक व डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सोनोग्राफी सेंटरप्रमाणे जनुकीय प्रयोगशाळा व जनुकीय मार्गदर्शन केंद्रांच्या कामकाजाचीही तपासणी करणे आवश्यक आहे. मुंबईत अशा केंद्रांची संख्या जास्त असून सर्व केंद्रांची नोंदणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. याबरोबर आता राज्यातील दहा जिल्ह्यांत केंद्र सरकारचा ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ कार्यक्रम राबविला जात आहे.
- अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे,
प्रवर्तक, लेक लाडकी अभियान