बँकांना हवा सव्वा लाख कोटींचा आधार!

सरकारी बँकांना पुन्हा सुदृढ करायचे असेल तर त्याकरिता किमान एक लाख २० हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचे मत आंतराष्ट्रीय विश्लेषण संस्थांनी व्यक्त केले

मुंबई : साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या बोज्याखाली झुकलेल्या सरकारी बँकांना पुन्हा सुदृढ करायचे असेल तर त्याकरिता किमान एक लाख २० हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचे मत आंतराष्ट्रीय विश्लेषण संस्थांनी व्यक्त केले आहे. हा निधी बँकांना मिळाला तर त्यांच्यावरी कर्जाचा ताण दूर होतानाच नव्या व्यवसायासाठी त्या सज्ज होऊ शकतील, असे या संस्थांनी म्हटले आहे.
भारतातील सरकारी बँका आणि त्यांचे थकीत कर्ज या अनुषंगाने एक अभ्यास अहवाल तयार करण्यात आला असून या थकीत कर्जामुळे बँकांवर आलेला ताण आणि त्यांच्या व्यवसायावर झालेला परिणाम यावर विस्तृत भाष्य करण्यात आले आहे. तसेच, याकरिता नेमक्या कोणत्या उपायोजना कराव्या लागतील याचाही वेध यामध्ये घेण्यात आलेला आहे.
देशात सरकारी बँकांची संख्या एकूण २६ आहे. यापैकी गेल्या महिन्याभरापासून ११ सरकारी बँकांचे वित्तीय निकाल प्रसिद्ध झाले असून हे निकाल पाहता चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सरकारी बँकांच्या एकत्रित तोट्याने १८ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. प्रथमच बँकांच्या ताळेबंदात यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या तोट्याची नोंद झाली आहे. बँकांच्या या ताळेबंदात प्रामुख्याने जाणविणारी गोष्ट म्हणजे, थकीत कर्जाच्या प्रमाणात सातत्यपूर्ण वाढ दिसत असून, या कर्जाच्या वसुलीसाठी आणि एकूणच या कर्ज प्रकरणासाठी जी तरतूद करण्यात आली आहे, याचा थेट परिणाम हा बँकेच्या नफ्यावर आणि त्याहीपेक्षा अधिक बँकांच्या आर्थिक कामगिरीवर झाला आहे. या तोट्यामागचे मुख्य कारण अर्थातच बँकांचे थकीत कर्ज हे आहे. त्यामुळे थकीत कर्ज कमी करण्यासोबत बँकांना आहे त्या स्थितीत पुढे जाण्यासाठी एका मोठ्या बूस्टर डोसची गरज असून हा डोस किमान एक लाख २० हजार कोटी रुपयांचा असावा, असे या अहवालात सुचित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, थकीत कर्जाची वसुली हा बँकांच्या दृष्टीने डोकेदुखीचा मुद्दा आहे. थकीत कर्जाचे गणित तपासल्यास बँकांनी प्रामुख्याने कर्ज ही पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी दिले आहे. यामध्ये रस्तेबांधणी, बंदर विकास, विमानतळ, उड्डाणपूल, महाकाय ऊर्जा प्रकल्प आदींना लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे. परंतु, २००८पासून जागतिक मंदीमुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. परिणामी, कर्ज घेतलेल्या उद्योगांना कर्ज चुकविणे शक्य झाले नाही. कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
यामध्ये कर्जदारास मुदत देणे, वन टाईम सेटलमेंटची योजना राबविणे, तेही ज्यांना शक्य नाही अशा कर्जदारांच्या मालमत्तांचा ताबा घेत त्यांचा लीलाव करणे, स्वेच्छेन
कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांची
यादी करून तशी घोषणा करतानाच आगामी काळातील आर्थिक व्यवहारासाठी त्या कंपन्यांची नाकाबंदी करणे, असे अनेक उपाय केले आहेत. मात्र तरीही बँकांना अपेक्षित यश आलेले नाही. (प्रतिनिधी)
>सरकारचे पाठबळ अवघे ७० हजार कोटी रुपयांचे
सरकारी बँकांवरील
ताण लक्षात घेत आॅगस्ट २०१५ मध्ये केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आगामी चार वर्षांच्या कालावधीत सरकारी बँकांत ७० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, मार्च २०१६ पर्यंत सरकारी बँकांत २५ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले असून, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी दहा हजार कोटी रुपयांचे भांडवल ओतण्यात येणार आहे.परंतु, थकीत कर्जाचे प्रमाण आणि त्यामुळे बँकांवर आलेल्या ताणाचा विचार
करता सरकारचे हे आर्थिक पाठबळ खूपच तोकडे ठरताना दिसत आहे.