जमीन लाखांची, पीक कर्ज १५ हजारच का?

शेतकऱ्यांची जमीन लाखो रुपये किमतीची असताना त्यांना पीककर्ज एकरी १५ हजार रुपयांच्या आतच दिले जाते. बँक लाखो रुपये

अकोला : शेतकऱ्यांची जमीन लाखो रुपये किमतीची असताना त्यांना पीककर्ज एकरी १५ हजार रुपयांच्या आतच दिले जाते. बँक लाखो रुपये किमतीची शेतकऱ्यांची शेती गहाण ठेवत असताना, कर्ज मर्यादेत वाढ का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जातो.
प्रत्येक बँकेने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याची मुदत ठरवून दिली आहे. विदर्भात कोरडवाहू शेतीसाठी सर्वच बँकांच्या वतीने २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त पीक कर्ज एका एकराकरिता देण्यात येत नाही. एकरी पाच ते दहा लाख रुपये किंमत असलेली शेती शेतकरी बँकेकडे गहाण ठेवतात. त्यांना पीक कर्ज मात्र १५ हजारांच्या आतच दिले जाते. कर्जासाठी शेती गहाण ठेवूनही त्यांना अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. कर्जाचे प्रस्ताव तयार करावे लागतात, त्यामध्येही त्रुटी काढण्यात येतात. सात-बारा, आठ अ, सहा अ, हैसीअत दाखला, मुद्रांक मागण्यात येतात. यामध्येच शेतकऱ्यांचे शेकडो रुपये खर्च होतात, तसेच नाहक मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो. राष्ट्रीयीकृत बँका १५ हजार रुपये कर्ज देत असल्या तरी खासगी बँक, जिल्हा बँक आणि सोसायट्या त्यापेक्षाही कमी कर्ज देतात. कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश धडकल्यानंतर सहकारी सोसायट्या व जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना एकरी सहा ते सात हजार रुपयेच पीक कर्ज देत आहे.
सिंचनाची व्यवस्था असली तर फळबांगासाठी जास्त कर्ज दिले जाते; मात्र विदर्भात फळबागांची संख्या अत्यल्प आहे. विदर्भात केवळ १२ टक्के शेती सिंचनाखाली आहे. उर्वरित ८८ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. त्यामुळे जास्त कर्ज घेण्याचा लाभ पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच होतो.

पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भात भेदभाव
-पीक कर्ज वाटपात पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात भेदभाव करण्यात येतो. पश्चिम महाराष्ट्रात फळबागांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना लाखो रुपये कर्ज दिले जाते; विदर्भात मात्र शेतकऱ्यांना १५ हजाराची मर्यादा आहे. कोरडवाहू शेतीचे कारण सांगून त्यांना शेतीच्या किमतीच्या तुलनेत कर्ज दिले जात नाही.
-पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणात फळबागांकरिता पीक कर्ज दिले जाते, त्या प्रमाणात विदर्भातील फळबागांकरिता कर्ज दिले जात नाही. बियाणे, खत, फवारणीच्या औषधांच्या किमती प्रचंड वाढल्या असून, मजुरीतही वाढ झाली आहे. त्यामुळे पीक घेण्याकरिता वर्षभरात हजारो रुपये खर्च येतो. त्या तुलनेत शासन पैसे देत नाही. बँकांकडे शेती गहाण ठेवण्यात येत असल्याने दुसरीकडून कर्जही मिळत नाही.

- उत्तर प्रदेशसह देशातील अन्य राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जाकरिता मुद्रांकाची सूट दिली जाते. महाराष्ट्रात मात्र पीक कर्ज हवे असल्यास शेतकऱ्यांना सरसकट मुद्रांकाचा खर्च करावा लागत आहे. शासन शेतकऱ्यांबाबत गंभीर असेल, तर महाराष्ट्रातही दहा लाखांच्या पीक कर्जाकरिता मुद्रांकात सूट देण्याची गरज आहे.