लाखाे दिव्यांग बांधव युनिक आयडीपासून वंचित; २.५४ लाख अर्ज अद्याप प्रलंबित 

दरवर्षी ३ डिसेंबर हा जागतिक अपंग दिन म्हणून पाळण्यात येताे.

ज्ञानेश्वर भोंडे

पुणे : दिव्यांगांना ते दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र  ‘युनिक डिसबिलिटी आयडेंटिफिकेशन कार्ड’ (यूडीआयडी) म्हणजेच युनिक ओळखपत्र दिले जाते. ते मिळवण्यासाठी दिव्यांगांची परवड होत आहे. या प्रमाणपत्रासाठी राज्यात १५ लाख ७३ हजार अर्ज आले असून, त्यापैकी १० लाख ३१ हजार जणांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. अजूनही २ लाख ५४ हजार जणांना मिळालेले नाहीत. २ लाख ८७ हजार अपात्र ठरले आहेत. विलंब होत असल्याने दिव्यांगाना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. 

छाननीसाठी विलंब
दरवर्षी ३ डिसेंबर हा जागतिक अपंग दिन म्हणून पाळण्यात येताे. फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने २०१२ साली ‘एसएडीएम’ ही संगणकीय प्रणाली विकसित केली. पुढे २०१८ पासून केंद्र सरकारच्या स्वावलंबन प्रणालीद्वारे दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात येऊ लागले. दिव्यांगांना एका कार्डवर सर्व प्रकारच्या शासकीय सोयीसुविधा मिळवण्यासाठी भारत सरकारने ही सुधारित प्रणाली विकसित केली. कायमस्वरूपी तसेच तीव्र स्वरूपात दिव्यंगत्व असणाऱ्यानाही या प्रणालीद्वारे प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा तपासणी करावी लागत 
असल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्ज प्रलंबित आहेत.

कार्डसाठी परवड 
हे कार्ड मिळण्यासाठी दिव्यांगांना प्रचंड परवड हाेते. यामध्ये अर्ज करणे, त्यानंतर त्याच्या तपासणीसाठी येणे हे कष्टप्रद असते. ते मिळाल्यावरही त्यांना विविध याेजनांचा फायदा घेता येत नाही. त्यांना प्रवासात तिकिटाच्या दरात ७५ टक्के सवलत आहे. परंतु, अनेकजण  प्रवास करू शकत नाहीत.

पूर्वीच्या कायद्याने दिव्यांगत्वाचे केवळ सात प्रकार होते. प्रचलित कायद्यानुसार २१ प्रकार आहेत. २०११च्या सात प्रवर्गाच्या लोकसंख्येत नव्याने समावेश झालेल्या प्रवर्गांचा विचार केला, तर अंदाजे तीनपटीने वाढ म्हटले, तर राज्यातील दिव्यांगांची संख्या एक कोटीच्या घरात आहे. यातील फक्त १० लाख दिव्यांगांकडे वैश्विक ओळखपत्र व दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आहे. उरलेले नागरिक या कार्डापासून वंचित आहेत. -हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती, पुणे