राज्यभरातील गावठाणांचे भूमापन ३३ ड्रोनच्या सहाय्याने!; मंत्रिमंडळाची मंजुरी

भूमापनाचे काम पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

पुणे: राज्यातील तब्बल चाळीस हजार गावठाणांच्या भूमापनाचे काम पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट भूमिअभिलेख विभागाने ठेवले असून त्यासाठी सुमारे ३३ ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. सर्व्हे आॅफ इंडियाच्या मदतीने भूमापनाचे काम करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक ड्रोन पथक या पद्धतीने भूमापनाचे काम फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू होणार आहे.

अनेक वर्षांपासून सुमारे ४० हजार गांवाच्या गावठाणाचे भूमापन रखडले होते. कमी कालावधीत व जलद गतीने गावठाणाच्या भूमापनाचे काम ड्रोनच्या सहाय्याने होणार असल्याने त्यास राज्यमंत्री मंडळाने मंजूरी दिली. त्यासाठी सुमारे २७० कोटी रुपये खर्च येणार असून देशात या पद्धतीने प्रथमच मोजणी केली जाणार आहे.

राज्यातील ४३ हजार ६६४ गावांमध्ये ग्रामीण भागातील शेतजमिनीच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून अधिकार अभिलेख ७/१२ उतारा उपलब्ध आहे. तर गावठाणातील घरांचा मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून गावठाणातील भूमापन करून नकाशा व मिळकत पत्रिका दिली जाते. मात्र, महसूल विभागाकडील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आत्तापर्यंत राज्यातील केवळ ३ हजार ९३१ गावांच्या गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३९ हजार ७३३ गावांचे गावठाणाचे भूमापन करून प्रत्येक जागा धारकास नकाशे व मिळकत पत्रिका तयार करणे सध्याच्या मनुष्यबळाच्या व जुन्या पद्धतीनुसार केवळ अशक्य होते. त्यामुळे त्यानंतर त्वरीतच भूमिअभिलेख विभागाने पुढील तयारी सुरू केली आहे.

राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख एस.चोक्कलिंगम म्हणाले, ड्रोनव्दारे प्रत्यक्षात मोजणी करण्यापूर्वी सर्व्हे आॅफ इंडियाच्यावतीने मोजणी करण्यात येणाºया गावामध्ये जीपीएस यंत्रणा अधिक कार्यक्षमपणे चालावी यासाठी एक स्टेशन उभारले जाईल. संबंधित जागेच्या मोजणीसाठी पांढºया चुन्याने आऊट लाईन मारला जातील. त्यानंतर ड्रोनव्दारे फोटोे काढून मोजणीचे प्रक्रिया पूर्ण केले जाईल.

ड्रोनच्या मदतीने केल्या जाणाºया मोजणीसाठी राज्य शासनाने सुमारे २७१ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पुढील तीन वर्षात मोजणीचा प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर शासनाकडून घेतलेला निधी परत केला जाणार आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाºया सनदेसाठी केवळ तीनशे ते एक हजार रूपये आकारले जाणार आहेत. जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र मिळणार असल्याने नागरिकांना त्याचा विविध कारणांसाठी वापर करता येऊ शकतो. पुढील तीस वर्षात न होऊ शकणारी बाब ड्रोनच्या भूमापन पद्धतीमुळे ३ वर्षात पूर्ण होणार आहे.
- एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त,
संचालक भूमिअभिलेख, महाराष्ट्र राज्य

ड्रोनच्या माध्यमातून केल्या जाणाºया मोजणीनंतर
नागरिकांना सनद मिळणार
आहे. यामुळे ग्रामीण
भागातील जमीनींना चांगले
भाव येणार आहेत.
त्याचप्रमाणे गावठाणाच्या
जागेत होणारे अतिक्रमण
काढणे शक्य
होणार आहे.