‘त्या’ हाऊसिंग सोसायटीला केलेले जमीन वाटप रद्द : सर्वोच्च न्यायालय

वितरणात सरकार पारदर्शक असणे आवश्यक

डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांसाठी मेडिनोव्हा रिगल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीला महाराष्ट्र सरकारने केलेले जमिनीचे वाटप सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. वाटप प्रक्रियेतील मनमानी कारभाराबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली.

मेडिनोव्हा रिगलच्या सदस्यांनी २००० मध्ये भूखंडासाठी सरकारकडे अर्ज केला. टाटा मेमोरिअल सेंटर या कॅन्सरसाठी प्रख्यात रुग्णालय आणि संशोधन संस्थेत डॉक्टर काम करतात. गेली २० वर्षे महाराष्ट्रात राहूनही त्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही. ते हॉस्पिटलपासून दूरच्या ठिकाणी राहतात. आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेत रुग्णालयात पोहोचणे कठीण होते, असा उल्लेख अर्जात करण्यात आला.

कालांतराने मेडिनोव्हा रिगलचे सदस्य अनेक वेळा बदलले. मूळ आणि नवीन सदस्यांपैकी अनेकजण उत्पन्नमर्यादेमुळे अपात्र असल्याचे आढळून आले. अनेकजण टाटा हाॅस्पिटलशी संबंधितही नव्हते. दरम्यान, प्रस्तावित वैभव को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीनेही भूखंडासाठी अर्ज केला.

सन २००३ मध्ये सरकारने मेडिनोव्हा रिगलला भूखंड वाटपाचे इरादापत्र दिले. २००३ ते २००६ दरम्यान सहसचिव वन आणि जमीन महसूल यांनी सदस्यांच्या अपात्रतेचे कारण देत वाटप रद्द करण्याची शिफारस करणारी टिप्पणी तीन वेळा सादर केली. प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मेडिनोव्हा रिगलला आक्षेप स्पष्ट करण्याची संधी द्यावी, असे लिहून फाइल परत केली. एकदा तर मुख्यमंत्र्यांनी मेडिनोव्हा रिगलला शेवटची संधी द्यावी, असे संचिकेत लिहिले. 

यानंतर मात्र सर्व व्यवस्थित झाले आणि सकारात्मक टिप्पणी लिहिण्यात आली. अखेर २००८ मध्ये मेडिनोव्हा रिगलला भूखंडाचे वाटप झाले. या वाटपाला प्रस्तावित वैभव हौसिंग सोसायटीने हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यांनीही सरकारकडे प्लॉटसाठी अर्जही केला होता. २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आणि प्रकरण अपीलमध्ये सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. मेडिनोव्हा रिगलला भूखंडवाटपात पूर्णपणे मनमानी झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने वाटप रद्द केले. मेडिनोव्हा रिगलचे सदस्य अनेक वेळा बदलले. मूळ आणि नवीन सदस्यांपैकी अनेकजण उत्पन्नमर्यादेमुळे अपात्र असल्याचे आढळून आले.