भू-विकास बँका बंद करणार..!

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या २९ भू-विकास बँका बंद करण्यात येणार आहेत.

सांगली : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या २९ भू-विकास बँका बंद करण्यात येणार आहेत. बँकांच्या प्रश्नावर नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय झाला असून, शासन आता या बँकांना आर्थिक मदत करणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा चांगला मोबदला देऊन या बँकांचा हिशेब केला जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्यात ‘भू-विकास’च्या २९ जिल्हा शाखा आणि एक शिखर बँक अस्तित्वात आहे. या बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न सध्या शासनदरबारी चर्चेत आहे. या प्रश्नावर नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, सहकारमंत्री पाटील आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश आहे. या समितीचा निर्णय झाल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, बँकांकडून शासनाला १९०० कोटी रुपये येणे आहेत. एवढी रक्कम सोसताना पुन्हा बँकांना आर्थिक मदत करणे शक्य नाही. त्यामुळे भू-विकास बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगला मोबदला देऊन बँकांचा हिशेब केला जाईल.
राज्यातील भू-विकास बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनदरबारी लटकला आहे. चौगुले समितीने काढलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, नांदेड अशा अकरा शाखा त्यांचे दायित्व देण्यास समर्थ आहेत. शासनाने बँक गॅरंटीपोटी दिलेली रक्कम ‘सॉफ्ट लोन’ म्हणून मान्य केल्यास राज्यातील सर्वच जिल्हा शाखा २३० कोटी ११ लाख रुपयांनी फायद्यात येऊ शकतात. या शाखांवर २ हजार ११३ कोटी ३० लाख रुपये शिखर बँकेचे कर्ज व व्याज आहे. याउलट जिल्हा शाखांनी सभासदांना दिलेल्या कर्जाची व्याजासह रक्कम ८५१ कोटी ६९ लाख रुपये होते. शिखर बँकेचे देणे व जिल्हा शाखांची थकीत येणी यांचा विचार केला, तर १२६१ कोटींची अनिष्ट तफावत दिसून येते. शिखर बँक व जिल्हा शाखांची एकत्रित मालमत्ता १२९९ कोटी १८ लाख रुपये आहे.
दुसरीकडे शासनाची एकूण देणी १७९१ कोटी ७ लाख रुपये आहेत. शासनाची सर्व देणी भागविण्यासाठी या बँकांना ४९१ कोटी ८९ लाख रुपये कमी पडत आहेत. सहकारमंत्र्यांनी बँका बंद करण्याबाबत संकेत दिल्याने आता राज्यातील कर्मचारी संघटनेपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

४ठाणे, अमरावती, रायगड, अकोला, रत्नागिरी, बुलढाणा, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, धुळे, नागपूर, जळगाव, वर्धा, भंडारा, परभणी, चंद्रपूर, गडचिरोली, सोलापूर, लातूर.
सक्षम शाखा
४नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, नांदेड.
एकरकमीची योजना
४बँकांची कर्जदारांकडील थकीत वसुली करण्यासाठी एकरकमी कर्जफेड योजनेची चांगली कल्पना अमलात आणली जाईल. त्या माध्यमातून सर्व कर्जांची रक्कम वसूल होण्यासह घेण्या-देण्याचा व्यवहार पूर्ण करता येईल, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.