जमीन बळकावण्याचा डाव उधळला

राज्य सरकारने सहा दशकांपूर्वी मूळ मालकांकडून रीतसर संपादित करून, गरीब व मध्यमवर्गीयांची घरे बांधण्यासाठी ‘म्हाडा’च्या ताब्यात दिलेली मुंबईतील पहाडीगाव, गोरेगाव (पू.) येथील

- अजित गोगटे, मुंबई
राज्य सरकारने सहा दशकांपूर्वी मूळ मालकांकडून रीतसर संपादित करून, गरीब व मध्यमवर्गीयांची घरे बांधण्यासाठी ‘म्हाडा’च्या ताब्यात दिलेली मुंबईतील पहाडीगाव, गोरेगाव (पू.) येथील २५ एकर १२ गुंठे जमीन ‘लबाडी’ने बळकावण्याचा गेली ४० वर्षे सुरू असलेला डाव उधळून लावत, उच्च न्यायालयाने गुंडेचा बिल्डर्सवर तब्बल एक कोटी रुपयांचा भूर्दंड लावला आहे.
ही जमीन १९४४ पासून आपल्या ताब्यात असल्याने ‘अ‍ॅडव्हर्स पझेशन’ने मालकीची झाल्याचे जाहीर करून घेण्यासाठी शिवराम शिंदे यांनी दाखल केलेला दावा फेटाळण्यात आला होता. त्या दाव्यात तब्बल २० वर्षांनी गुंडेचा बिल्डर्सचे देवराज गुंडेचा सहवादी म्हणून सहभागी झाले होते. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात केले गेलेले अपील, दरम्यानच्या काळात शिंदे यांचे निधन झाल्यानंतर गुंडेचा यांनीच शिंदे यांच्या विधवेस पुढे करून चालविले होते. न्या. मृदुला भाटकर यांनी गेल्या आठवड्यात ते फेटाळले. लबाडीमुळे लोकहितासाठीची जमीन अडकून राहिल्याने, गुंडेचा यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी एक कोटी रुपये चार आठवड्यांत ‘म्हाडा’ला अदा करावेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
जमीन खासगी बिल्डरच्या घशात घालण्याच्या कुटिल कारस्थानात ‘म्हाडा’ आणि सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांकडूनही जाणते-अजाणतेपणाने साथ मिळाली, असे सुनावणीत दिसून आले. त्याचा संदर्भ देत, न्या. भाटकर निकालपत्रात लिहितात: सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. एखाद-दोन अधिकारी दबावास अथवा प्रलोभनांना बळी पडले वा त्यांनी आपले कर्तव्यात कुचराई केली, तरी त्यामुळे सरकारच्या नावाने केल्या गेलेल्या कृतींचे सावधपणे मूल्यमापन करायला हवे. काही वेळा वरकरणी काहीही बेकायदेशीरपणा वाटणार नाही, अशा बेमालूमपणे हे सर्व केले जाते, परंतु बारकाईने छाननी केली असता हे सर्व व्यापक जनहिताच्या विरोधात असल्याचे न्यायाधीशास दिसल्यास त्यासाठी सत्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी साक्षी-पुरावे खणून काढणे हे त्याचे कामच ठरते.
गुंडेचा यांच्या वतीने मांडलेले सर्व मुद्दे फेटाळून न्या. भाटकर यांनी असा स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविला की, काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सरकारी जमीन लाटणे या एकाच उद्देशाने हा धादांत बनावट दावा केलेला असल्याने, तो मंजूर केला जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, लोकसंख्येच्या वाढत्या लोंढ्यामुळे सरकारी जमिनींवर सर्रास अतिक्रमणे होत असताना, खास करून मुंबईसारख्या शहरात आपल्या प्रत्येक जमिनीवर सतत लक्ष ठेवणे सरकारला शक्य होतेच असे नाही.
एखाद्या सरकारी जमिनीवर जेव्हा सार्वजनिक गृहनिर्माण योजना आखली जाते, तेव्हा झोपडपट्टीदादा व अतिक्रमण करणारे लगेच खोट्या-नाट्या दस्तावेजांच्या आधारे कोर्टात धाव घेऊन त्यास खीळ घालतात, याची दखल घ्यायला हवी. हे प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत अन्यथा सार्वजनिक हित बाजूला राहून, केवळ दांडगाईने अशा जमिनी अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून लाटल्या जातील. अशा वेळी कायद्याचा बडगा उगारणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य ठरते.

प्रकरणातील ठळक घटनक्रम
१९४७ ते १९५१ या काळात सरकारने या जमिनीसह पहाडी, गोरेगाव येथील एकूण २४२ एकर जमीन संपादित केली.
मूळ जमीनमालकांना एकूण १४ लाख रुपये भरपाई मंजूर झाली. पुढे ही
रक्कम वाढवून दिली गेली.
सार्वजनिक गृहनिर्माण योजना राबविण्यासाठी सरकारने ही जमीन ‘म्हाडा’ला दिली, पण ‘म्हाडा’ने त्या जमिनीवर काही केले नाही.
आम्ही या जमिनीवर १९४४ पासून गवत पिकवित होतो, असे सांगत शिवराम शिंदे यांनी १९७९ मध्ये मालकीसाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला.
या जमिनीपैकी ११ एकर जमीन गुंडेचा यांना विकल्याची दाखविणारा करार शिंदे यांनी केला.
लगेचच न्यायालयाने या जमिनीत येण्यास किंवा वावर करण्यास ‘म्हाडा’ला मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला. तो अपिल फेटाळेपर्यंत कायम राहिला.
दरम्यानच्या काळात ६० टक्के जमीन स्वत:ला ठेवून ४० टक्के जमीन शिंदे/ गुंडेचा यांना देण्याचा तडजोडीचा प्रस्तावही ‘म्हाडा’कडून केला गेला.